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जल्द कराएं फ्लैट्स की रजिस्ट्री, वरना कार्रवाई तय : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण

Deshbandhu

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डरों को चेतावनी दी है कि वे जल्द से जल्द लंबित फ्लैट्स की रजिस्ट्री कराएं, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई...

लाखों की जमीन पर कब्जा, आरोपी गिरफ्तार

पजेशन मिला अब रजिस्ट्री का इंतजार

बिल्डरों को अब दस फीसदी बकाया राशि देने पर मिलेगा कंप्लीशन सार्टीफिकेट

फर्जीवाड़ा कर 58 लाख में बेच दी बिल्डर को दूसरे की जमीन

आदिवासी किसानों की जमीन वापस दिलाने की मांग

खरसिया। ग्राम कुनकुनी के ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन देकर वेदांता कोल लोजोस्टिक के द्वारा ली गई जमीन की रजिस्ट्री को निरस्त करते हुए 170 (ख) के तहत आदिवासी किसानों की...

प्राधिकरण अधिग्रहीत जमीन पर रजिस्ट्री कराना अब नामुमकिन

नोएडा। कब्जा प्राप्त व प्राधिकरण की अधिग्रहीत जमीन पर रजिस्ट्री कराना अब मुमकिन नहीं है। इसका श्रेय निबंधन विभाग को दिया जाना चाहिए। यहा ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इसका फायदा...

सर्किल दरों की जांच करेंगे अधिकारी

गाजियाबाद। सर्किल दरों में भारी अन्तर की शिकायत पर मण्डलायुक्त बेहद नाराज हैं। इतना ही नही डीएम को कड़ा पत्र भेजकर सर्किल दरों में अन्तर की जांच के आदेश दिए गए है। खास बात यह है कि नोएडा में स्कूलों...

पटवारी सहित 3 के विरूद्ध धोखाधड़ी व कूटरचना का जुर्म दर्ज करने का आदेश

कोरबा। जमीन की खरीदी करने के बाद उक्त भूमि दूसरे व्यक्ति के नाम दर्ज होना पाये जाने पर पीड़ित के द्वारा न्यायालय में दायर किए गए परिवाद को न्यायालय ने स्वीकार किया है। हलका पटवारी सहित छल पूर्वक जमीन...

बिल्डरों पर निबंधन विभाग सख्त

नोएडा। एक तरफ बिल्डर द्वारा घर नहीं मिलने से खरीदार परेशान हैं वहीं दूसरी तरफ अब उन सोसायटी के लोगों की मुसीबत बढ़ने वाली है जो बिना रजिस्ट्री कराए फ्लैटों में रह रहे हैं। एसी सोसायटी व प्रोजेक्ट के...

24 बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

नोएडा। जिलाधिकारी बीएन सिंह के निर्देश पर निबंधन विभाग के अधिकारियों ने नोएडा, ग्रेटर नेाएडा में 24 बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। जिसमें बिल्डरों पर बिना रजिस्ट्री कराए...

31 मार्च तक बिल्डर राजस्व का करें भुगतान, अन्यथा की स्थिति में जेल जाने को रहे तैयार

नोएडा। बिना रजिस्ट्री कराए खरीदार को कब्जा देने के मामले में बिल्डरों को 31 मार्च तक का समय दिया गया है। 31 मार्च तक वह राजस्व का भुगतान कर दे। अन्यथा उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। ऐसे...