चुनौतियों से मुंह छिपाती सरकार

बुधवार सुबह सात बजे के करीब असम में एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना होते-होते बची। गुवाहाटी के पास दिगारू रेलवे स्टेशन पर कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, जिसमें कुछ यात्री घायल हुए हैं, हालांकि किसी की जान जाने की खबर नहीं है, जो बड़ी राहत की बात है। पहले जो जानकारी आई, उसके मुताबिक जनशताब्दी एक्सप्रेस को रास्ता देने के लिए जब इस ट्रेन को लूप लाइन पर रोका जा रहा था, तो लोको पायलट ट्रेन की गति नियंत्रित नहीं कर सके और ट्रेन डेड-एंड के बैरिकेड्स से टकराकर पटरी से उतर गई। लेकिन असल बात यह है कि ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक और ब्रेक प्रेशर सिस्टम (ए 9/एसए 9) फेल हो गया। सोशल मीडिया पर लोको पायलट के केबिन का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वे ब्रेक काम न करने की बात कह रहे हैं। इस वीडियो में लोको पायलट को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि 'कुछ भी काम नहीं कर रहा है' सिग्नल लाल है, लेकिन एसए 9 और ए9 काम नहीं कर रहे हैं'। शायद लोको पायलट ने इस आपात स्थिति में मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर ली, ताकि सच्चाई सबके सामने आए। वर्ना रेलवे अधिकारियों ने तो बयान दे दिया था कि लोको पायलट ट्रेन की रफ़्तार पर काबू नहीं रख सके, जिससे इंजन और पांच डिब्बे पटरी से उतर गए।

कायदे से छोटी सी छोटी दुर्घटना होने पर भी रेलवे को बाकायदा जांच करवा कर ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। इससे भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी, क्योंकि जांच में जो कारण सामने आएंगे, फिर उन पर सुधार का काम हो सकेगा। किसी भी व्यवस्था को ऐसे ही दुरुस्त बनाया जाता है। लेकिन भारत में अब काम के तरीके और जिम्मेदारी का अहसास दोनों बदल चुके हैं। एक तेज रफ्तार ट्रेन के इंजन समेत पांच डिब्बे उतर गए और बिना किसी जांच के ही अधिकारी ने सारा ठीकरा लोको पायलट पर फोड़ दिया था कि उसने रफ्तार पर काबू नहीं किया। अब उस वीडियो के जरिए वह दिल दहलाने वाला मंजर सामने आ गया, जिसमें वह ट्रेन की गति कम करने की कोशिश में सारे उपाय कर रहा है, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके हैं। इस वीडियो को रेलवे कितनी मान्यता देता है और क्या अश्विनी वैष्णव अपने कार्यकाल में हुई एक और बड़ी नाकामी को स्वीकार करते हैं, यह देखना होगा। पूर्व अनुभव तो यही बताते हैं कि रेल मंत्री इस दुर्घटना पर भी बेतुके बयान देकर बच जाएंगे। मीडिया भी इस खबर को महत्व नहीं देगा, क्योंकि किसी की जान इसमें नहीं गई है।

वैसे अकेले इस दुर्घटना की बात नहीं है, जिन दुर्घटनाओं में ज्यादा लोग हताहत हुए हैं, उन में भी दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई, यह पता करने की फिक्र मीडिया में कहां बाकी रह गई है। कई बड़े अखबार और चैनल तो उन्हीं खबरों पर दिन-भर जोर देते रहते हैं, जो भाजपा की तरफ से प्रेषित की जाती हैं। इस त्योहारी मौसम में स्टेशनों से लेकर ट्रेनों तक आम आदमी किन मुश्किलात से सफर कर रहा है, इस बारे में रिपोर्टिंग करना या प्राइम टाइम में बहस कराने का यह बिल्कुल माकूल वक्त था। लेकिन भाजपा ऐसा नहीं चाहती तो ऐसी कोई खबर, कोई बहस नहीं आती। सोशल मीडिया पर जरूर बहुत सारे वीडियो सामने आए हैं, जिनमें लोग मवेशियों से भी बदतर हालात में जनरल बोगियों में ठूंसे हुए हैं, दरवाजे के हैंडल पकड़े आधे लटके, आधे खड़े हैं। किसी के हाथ में छोटा बच्चा है, कोई बूढ़ा-लाचार है, कोई स्त्री इतनी भीड़ में असहज है। लेकिन फिर भी अपने घरों तक जाने के लिए यही सस्ता जरिया है, तो मजबूरी में लोग ऐसे असुविधाजनक और जोखिम भरे सफर करते हैं। दीपावली पर दीए और पटाखे जलाने में मशगूल सत्ताधारियों को आम जनता की यह तकलीफ नजर नहीं आती। ट्रेनों की दुर्दशा को अगर खबरों में लगातार महत्व मिले तो मोदी सरकार पर दबाव बन सकता है कि वह इस तरफ सुधार के लिए काम करे, न कि केवल रील बनाकर मंत्री महोदय अपना प्रचार करते रहें।

असम की ट्रेन दुर्घटना के बाद एक बुरी खबर कश्मीर से भी आई कि कुलगाम के मीर बाज़ार में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें तीन जवान घायल हुए हैं। एक जवान के पेट में गोली लगी है, उनकी हालत गंभीर है, वहीं अन्य दो मामूली रूप से घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने दसियों बार आतंकवाद के खात्मे के दावे किए हैं। 2016 की नोटबंदी फिर 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के वक्त मोदी ने आतंकवाद पर बड़े प्रहार का ही दावा किया था। अमित शाह भी यही कहते रहे। लेकिन फिर पुलवामा भी हुआ और पहलगाम भी। और कुलगाम जैसी कुछ और आतंकी घटनाएं भी हुई हैं। चूंकि पुलवामा और पहलगाम में मरने वालों की संख्या ज्यादा थी तो सरकार को कच्चा-पक्का कुछ भी जवाब देने आना ही पड़ा, वर्ना इस सरकार की आदत यही बन चुकी है कि किसी भी तरह जवाबदेही से बच जाए। कुलगाम के सीआरपीएफ कैंप पर अगर हमला करने का दुस्साहस आतंकियों ने किया है, तो इसका सीधा मतलब है कि आतंकवाद की चुनौती अभी बरकरार है।

लेकिन चुनौतियों से मुंह छिपाना मोदी सरकार की आदत बन गई है।