एसआईआर पर नए सवाल

वोट चोरी और एसआईआर इन दो मुद्दों पर चुनाव आयोग की संदिग्ध भूमिका पर अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 51 सीटों पर डाले गए वोटों और गिने गए वोटों में भारी अंतर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईवीएम से गिने गए वोट और बूथ में दाखिल मतदाताओं की संख्या मेल खानी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने ये सारे ब्यौरे सार्वजनिक ही नहीं किए। इस धांधली को आसान भाषा में समझाने के लिए बैंक का उदाहरण दिया गया है कि बैंक लोगों के जमा किए गए नोटों की रखवाली करता है। बैंक में जमा किए गए नोट और निकाले गए नोट की गिनती मेल न खाए तो इसका मतलब यही है कि बैंक में किसने कितना जमा किया और किसने कितना निकाला इसका हिसाब बैंक नहीं दे पाए तो यह नोटों की चोरी होगी। ठीक ऐसे ही चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह हरेक वोट का हिसाब रखे, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है, वह वोट चोरी के भयानक खेल को उजागर करती है।

बता दें कि हर बूथ यानी मतदान केंद्र के पोलिंग अधिकारी को दो गिनतियों की जिम्मेदारी दी जाती है, एक-कितने मतदाता बूथ में आए, दो-कितने वोट डाले गए। अगर इन दोनों गिनतियों में मेल नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि गड़बड़ी हुई है। 2019 के आम चुनाव तक चुनाव आयोग हर बूथ में मतदान के आंकड़े सार्वजनिक करता था। लेकिन 2019 के बाद से यह जरूरी काम चुनाव आयोग ने बंद कर दिया। अगर चुनाव आयोग यह काम जारी रखता तो किसी भी मतदान केंद्र में की गई गड़बड़ी का पता चल जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लिहाजा खोजी पत्रकारों को इस काम में लगना पड़ा है। रिपोटर्स कलेक्टिव ने 530 निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों की तरफ से जमा की गई आंतरिक रिपोर्ट तक पहुंच बनाई, फिर 4212 पक्के दस्तावेज को डिजीटाइज किया और फिर इन डिजीटल कॉपियों का मूल्यांकन किया। जिसमें अभी 51 सीटों की गड़बड़ी सामने आई है। इनमें 19 सीटों पर आयोग के अधिकारियों ने बूथ में दाखिल वोटरों की संख्या शून्य दिखाई है। इसके दो मतलब हैं, या तो किसी ने वोट ही नहीं डाला, या जो दस्तावेज मौजूद हैं वे फर्जी हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा की 39 सीटों पर डाले गए वोट और गिने गए वोट में भारी अंतर है। जैसे हरियाणा की बड़खल सीट पर 3.32 लाख वोट पड़े, लेकिन गिने गए सिर्फ 1.60 लाख। यहां से कांग्रेस के विजय प्रताप सिंह 6000 वोटों से हार गए। उन्होंने धांधली की शिकायत करते हुए कोर्ट का रुख किया। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया, तो मोदी सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिए और नागरिकों को चुनावी दस्तावेज हासिल करने से प्रतिबंधित कर दिया।

रिपोर्ट में ऐसे कई गंभीर खुलासे हैं और माना जा रहा है कि अभी ऐसी कई और बड़ी गड़बड़ियां सामने आएंगी। लेकिन असल में ये सीधे-सीधे चुनाव चोरी ही है। राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव के बाद भी कहा था कि अगर धांधली न होती तो भाजपा इतनी सीटें भी न जीत पाती। लोकतंत्र के लिए खतरनाक बात यह है कि तब से अब तक धांधली का स्तर और दुस्साहस काफी बढ़ गया है। अभी जिस तरह एसआईआर पर ही चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, विपक्ष आंदोलन तक करने पर मजबूर हो गया यहां तक कि उसे मॉक पार्लियामेंट लगाकर ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग का प्रस्ताव लाना पड़ा क्योंकि बाकी सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, उससे समझ आता है कि कहीं कोई इतना बड़ा धोखा जनतंत्र के साथ किया गया है, जिसे हरसंभव तरीके से छिपाने की कोशिश की जा रही है। अगर बात खुल जाएगी तो न केवल ज्ञानेश कुमार बल्कि नरेन्द्र मोदी की कुर्सी भी जाएगी। क्योंकि लोकसभा समेत कई चुनावों के परिणाम अब अवैध लगने लगे हैं।

अभी एसआईआर पर एक नया खुलासा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग जिन मतदाताओं के नाम हटवाने के लिए अपील कर रहा है, उनमें 89.5 प्रतिशत नाम मुस्लिम समुदाय के हैं। खास बात यह है कि इन मतदाताओं को न्यायिक अधिकारियों ने पहले ही मतदाता सूची में शामिल किए जाने के योग्य माना था। इसी तरह कर्नाटक में मुस्लिम विधायकों के प्रतिनिधित्व वाले 10 विधानसभा क्षेत्रों में कुल मतदाताओं के 27.59 प्रतिशत नाम एसआईआर के दौरान हटा दिए गए हैं। यह सब महज संयोग नहीं है, चुनाव चोरी के बड़ी पहेली का एक छोटा हिस्सा है।

एक हिस्से का खुलासा तो खुद भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उनके अनुसार, उत्तर प्रदेश की प्रारूप मतदाता सूची से करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हैं। एक चैनल पर उन्होंने दावा किया है कि एसआईआर के बाद प्रदेश की मतदाता सूची में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने इस पर अपनी पार्टी या चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि विपक्षी सपा के नेता अखिलेश यादव के लिए कहा कि उनसे बोलो ना मांग करें कि एसआईआर वापस ले लिया जाए। वो मांग नहीं करेंगे, इसलिए नहीं मांग करेंगे क्योंकि यूपी के अंदर एसआईआर के पहले जितने मुस्लिम मतदाता थे, उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है।'

योगी का यह बयान विरोधाभासों से भरा हुआ है। अखिलेश यादव ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शामिल आंदोलन में शामिल हुए हैं। एसआईआर की सत्यता पर वे कई बार सवाल उठा चुके हैं। फिर भी मान लें कि वे एसआईआर खारिज करने नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, तो खुद योगी ऐसी मांग क्यों नहीं कर देते। इससे भी बड़ा सवाल तो भाजपा के लिए है कि जब उसके नेता एसआईआर को सही नहीं मान रहे तो फिर विपक्षी नेताओं की आपत्ति पर भाजपा को ऐतराज क्यों होता है।

एसआईआर में कहीं हिंदुओं की संख्या कम करने और कहीं मुस्लिमों की संख्या कम करने जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं तो क्या चुनाव आयोग को लोकतंत्र की खातिर फौरन इसकी जांच होने तक स्थगित नहीं कर देना चाहिए। अगर चुनाव आयोग वोटों का हिसाब न रख सके, अगर एसआईआर में सांप्रदायिक विद्वेष को नहीं रोक पाए, अगर वह निष्पक्ष चुनाव करवाने के लायक न रहे, तो क्या ज्ञानेश कुमार को तत्काल इस्तीफा नहीं देना चाहिए।