मतदाता सूची का पुनरीक्षण और निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता का सवाल

• अरुण कुमार डनायक

एसआईआर की विश्वसनीयता के लिए नाम हटाने से पहले मतदाता को व्यक्तिगत सूचना और पक्ष रखने का अवसर मिले। केवल बीएलओ की रिपोर्ट पर नाम न हटे तथा वैकल्पिक दस्तावेजों से सत्यापन की सुविधा हो। आवेदन और शिकायत की व्यवस्था सरल बने। मतदाता सूची से सम्बंधित मामलों के आंकड़े सार्वजनिक हों।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता सूची नागरिक के राजनीतिक अधिकार की आधारशिला है। इसमें अपात्र व्यक्ति का नाम होना जितना अनुचित है, उतना ही गंभीर किसी पात्र नागरिक का नाम हटाया जाना भी है। इसलिए नियमित पुनरीक्षण आवश्यक है, लेकिन इसकी प्रक्रिया और पारदर्शिता निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता तथा लोकतंत्र में नागरिकों के विश्वास से जुड़ी है। देश के अनेक राज्यों में चल रहा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) इसी कसौटी पर चर्चा के केंद्र में है।

क्या नागरिक इस प्रक्रिया से अनभिज्ञ थे? पूरी तरह ऐसा नहीं कहा जा सकता। आयोग ने जागरूकता अभियान चलाया, फिर भी अनेक लोग प्रक्रिया की गंभीरता और समय पर प्रपत्र न भरने के परिणामों से अनजान रहे। कुछ रोजगार में व्यस्त थे तो कुछ तक सूचना नहीं पहुंची। लेकिन नागरिकों की अनभिज्ञता आयोग को अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करती। उसका दायित्व सूचना पहुंचाने के साथ आवश्यक सहायता देना भी है।

विशेष गहन पुनरीक्षण के विभिन्न चरणों में देशभर की प्रारूप मतदाता सूचियों से लगभग 13.37 करोड़ नाम हटाए गए थे। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में इस प्रक्रिया को लेकर विशेष विवाद और असंतोष सामने आया। हटाए गए नामों में मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित और दोहरी प्रविष्टियों वाले मतदाता शामिल हो सकते हैं। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नाम हटने के बाद यह जांचना जरूरी है कि कितने नाम उचित कारणों से हटे और कितने पात्र मतदाता प्रशासनिक या तकनीकी त्रुटियों के शिकार हुए।

अनेक लोगों की शिकायत थी कि लंबे समय से क्षेत्र में रहने और बीएलओ के सामने गणना प्रपत्र भरने के बावजूद प्रारूप सूची से उनके नाम गायब थे। कुछ को स्थानांतरित बताकर हटा दिया गया, जबकि कुछ को मृत बता कर। ऐसे मामले मतदाता सूची की शुद्धता के साथ किसी व्यक्ति को अनुपस्थित या स्थानांतरित घोषित करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हैं।

दूसरी ओर, विशेष शिविरों में कम उपस्थिति भी नागरिकों की उदासीनता दर्शाती है। अनेक लोगों को नाम हटाए जाने की जानकारी नहीं थी या वे प्रपत्र और दस्तावेजों को लेकर असमंजस में थे। दिहाड़ी मजदूरों के लिए काम छोड़कर शिविर पहुंचना कठिन था। पुराने दस्तावेज न होने पर बार-बार कार्यालय जाने से भी लोग बचते रहे।

वर्ष 2002 की पुरानी मतदाता सूची से अपना या माता-पिता का संबंध स्थापित करना भी अनेक लोगों के लिए कठिन रहा। कई लोगों को उस समय का मतदान केंद्र या विधानसभा क्षेत्र याद नहीं था। जिनका पुरानी सूची से संबंध नहीं जुड़ पाया, उन्हें वैकल्पिक दस्तावेज जुटाने पड़े। कुछ आवेदकों को यह स्पष्ट नहीं था कि कौन-से दस्तावेज मान्य होंगे। पुरानी सूची सत्यापन का एक माध्यम हो सकती है, लेकिन उसके आधार पर संबंध स्थापित न कर पाने वालों को वर्तमान वैध दस्तावेजों से अपनी पात्रता प्रमाणित करने की सहज सुविधा मिलनी चाहिए।

इस प्रक्रिया में बीएलओ पर घर-घर जाकर गणना प्रपत्र भरवाने, अनुपस्थित लोगों की जानकारी जुटाने, नोटिस पाने वालों से संपर्क करने और शिविरों में काम करने की जिम्मेदारी है। मकान संख्या दर्ज न होने से घरों की पहचान में भी कठिनाई आती है। महीनों तक क्षेत्र में काम करने से उनके नियमित कार्यालयीन दायित्व प्रभावित होते हैं। पर्याप्त संसाधन और सहयोग दिए बिना सर्वेक्षण, सत्यापन और मतदाताओं की सहायता का पूरा भार बीएलओ पर डालना उचित नहीं है।

कठिनाइयां सामने आने पर आयोग ने विशेष शिविर लगाए, अधिकारियों की संख्या बढ़ाई, नोटिसों के निपटारे में छूट दी और कई राज्यों में समय-सीमा बढ़ाई। दिल्ली में भी अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख आगे बढ़ाई गई। ये कदम बताते हैं कि प्रक्रिया में सुधार की जरूरत पड़ी। सवाल है कि अनुभवी अधिकारियों और तीनों निर्वाचन आयुक्तों की मौजूदगी के बावजूद इन कठिनाइयों का पूर्वानुमान क्यों नहीं लगाया गया? यह आयोग की योजना, तैयारी और कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़े करता है।

सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे में आयोग ने एसआईआर के प्रमुख निर्णयों को तीनों निर्वाचन आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिया गया बताया है। दूसरी ओर, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से दर्ज टिप्पणियों और आपत्तियों की खबरें भी सामने आई हैं। आयोग का कहना है कि व्यक्तिगत टिप्पणियां अपने आप में आयोग के निर्णय नहीं हैं। मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या निर्णय लेने से पहले सभी आयुक्तों को पर्याप्त जानकारी और परामर्श मिला?

फॉर्म-6 के साथ अतिरिक्त घोषणा-पत्र जोड़ने का विवाद भी इसी संदर्भ में उल्लेखनीय है। आयोग के अनुसार, फॉर्म-6 में औपचारिक संशोधन नहीं किया गया था, बल्कि पुराने मतदाता रिकॉर्ड का विवरण देने के लिए अलग घोषणा-पत्र जोड़ा गया था। आयोग ने स्वीकार किया कि ऑनलाइन पोर्टल पर इसे फॉर्म के साथ प्रदर्शित करने से संशोधन का भ्रम पैदा हो सकता था। बाद में दोनों को अलग करने का निर्णय लिया गया। सवाल है कि महत्वपूर्ण वैधानिक प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले प्रपत्र को लागू करने से पहले पर्याप्त स्पष्टता क्यों नहीं बरती गई? यह प्रकरण आयोग की आंतरिक परामर्श और निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी प्रश्न उठाता है।

उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की मतदाता सूची में सामने आई 158 असामान्य प्रविष्टियां भी तकनीकी व्यवस्था के साथ मानवीय जांच और सत्यापन की जरूरत रेखांकित करती हैं। 14.81 लाख प्रविष्टियों में इनकी संख्या भले कम हो, लेकिन ऐसी गलतियां बताती हैं कि केवल सॉफ्टवेयर पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है।

मतदाता सूची पुनरीक्षण में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और शिक्षकों की सेवाएं लेने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान, पारदर्शी चयन, प्रशिक्षण और जवाबदेही जरूरी है। निर्वाचन आयोग अपना स्थायी प्रशिक्षित तकनीकी और मैदानी कर्मचारी ढांचा विकसित करे, ताकि बीएलओ पर अतिरिक्त बोझ न पड़े और अंतिम सत्यापन तथा निर्णय वैधानिक निर्वाचन अधिकारियों के पास रहें।

एसआईआर की विश्वसनीयता के लिए नाम हटाने से पहले मतदाता को व्यक्तिगत सूचना और पक्ष रखने का अवसर मिले। केवल बीएलओ की रिपोर्ट पर नाम न हटे तथा वैकल्पिक दस्तावेजों से सत्यापन की सुविधा हो। आवेदन और शिकायत की व्यवस्था सरल बने। मतदाता सूची से सम्बंधित मामलों के आंकड़े सार्वजनिक हों। निगरानी में राजनीतिक दलों के साथ स्वतंत्र सामाजिक संगठनों को भी शामिल किया जाए।

मतदाता सूची की शुद्धता और नागरिकों के मताधिकार दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। निर्वाचन आयोग की सफलता केवल हटाए गए नामों या निपटाए गए प्रपत्रों की संख्या से नहीं, बल्कि इससे आंकी जानी चाहिए कि कितने पात्र नागरिकों का मताधिकार सुरक्षित रहा और गलती से हटाए गए नाम कितनी सहजता से पुन: जोड़े गए। लोकतंत्र में मताधिकार शासन की कृपा नहीं, नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। इस अधिकार की रक्षा करते हुए मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाना ही आयोग की विश्वसनीयता की असली कसौटी है।

(लेखक एवं समाजसेवी)