अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के बाद भारतीय नीति-निर्माताओं को संपर्क बढ़ाने की जरूरत

• कल्याणी शंकर

मध्यावधि चुनावों की चुनौतियों के बावजूद, अमेरिका-भारत संबंधों की नींव मजबूत बनी हुई है। भारत को अमेरिकी कांग्रेस की दोनों प्रमुख पार्टियों (डेमोक्रेट और रिपब्लिकन) का समर्थन बनाए रखना चाहिए, बदलती अमेरिकी नीतियों के अनुसार खुद को ढालना चाहिए और अपने जुड़ाव का दायरा बढ़ाना चाहिए। निरंतर सहयोग से यह साझेदारी और फलेगी-फूलेगी।

हाल ही में हुए अमेरिकी मध्यावधि चुनावों ने अमेरिकी राजनीति में नई जटिलताएं पैदा कर दी हैं, लेकिन भारत-अमेरिका संबंध मूल रूप से मजबूत बने हुए हैं। भारत को दोनों प्रमुख अमेरिकी दलों (डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स) का समर्थन बनाए रखना होगा और अमेरिका की बदलती प्राथमिकताओं के अनुसार खुद को ढालना होगा। चूंकि दोनों देश चूंकि वैश्विक चुनौतियों—जैसे बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा, आर्थिक बदलाव और जलवायु परिवर्तन—का सामना कर रहे हैं, इसलिए क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर उनके बीच की साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण होगी।

दोनों अमेरिकी दलों का समर्थन बनाए रखने, नीतिगत बदलावों के बीच तालमेल बिठाने और अमेरिका के विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग बढ़ाने में भारत के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं और कुछ नए अवसर भी। चूंकि दोनों लोकतंत्र साझा वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, इसलिए उनकी साझेदारी की मजबूती क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों को प्रभावित करती रहेगी।

मध्यावधि चुनावों के नतीजों से अमेरिकी संसद (कांग्रेस) बंट गई है—सीनेट पर अभी भी डेमोक्रेट्स का नियंत्रण है, जबकि हाउस (प्रतिनिधि सभा) अब रिपब्लिकन्स के पास है। भारत के लिए इसका मतलब यह है कि नीतियां तो काफी हद तक वैसी ही रहेंगी, लेकिन अमेरिकी फैसलों की प्रक्रिया धीमी हो सकती है और उनके बारे में पहले से अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है। विदेश मामलों, रक्षा और व्यापार से जुड़ी अहम समितियों में नए नेता आ सकते हैं और उनकी प्राथमिकताएं भी बदल सकती हैं। इसलिए, भारत को दोनों दलों के नेताओं के साथ संपर्क बनाए रखना चाहिए और अमेरिकी विधायी एजंडे में होने वाले बदलावों पर नजर रखनी चाहिए।

भारत-अमेरिका संबंधों को दोनों अमेरिकी दलों का मजबूत समर्थन हासिल है। दोनों ही दल भारत को 'इंडो-पैसिफिक' क्षेत्र में स्थिरता के लिए और चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए एक अहम देश मानते हैं। रक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग पहले की तरह जारी रहना चाहिए, लेकिन व्यापार, रक्षा या आव्रजन (इमिग्रेशन) से जुड़ी नई पहलों में देरी हो सकती है। भारतीय अधिकारियों को अमेरिका के राजनीतिक, कारोबारी और सामुदायिक नेताओं के साथ व्यापक संपर्क बनाए रखना होगा।

अमेरिका भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है, और दोनों देशों के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार और निवेश होता है। मध्यावधि चुनावों के कारण व्यापार नीति में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने की संभावना नहीं है, लेकिन टैरिफ (शुल्क), बाजार तक पहुंच और सप्लाई चेन जैसे मुद्दों पर फिर से बहस छिड़ सकती है। फार्मास्यूटिकल्स, आईटी और कृषि जैसे क्षेत्र अमेरिकी नीतियों में होने वाले बदलावों के प्रति संवेदनशील हैं। साथ ही, तकनीक या बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) में भारतीय निवेश की अधिक बारीकी से जांच की जा सकती है। फिलहाल चल रही व्यापार वार्ता से एक सीमित समझौता हो सकता है, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करेगा।

प्रौद्योगिकी और नवाचार (इनोवेशन) भारत-अमेरिका संबंधों के मुख्य आधार बने हुए हैं। इसमें एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), साइबर सुरक्षा और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में संयुक्त शोध शामिल हैं। तकनीकी हस्तांतरण, डेटा और डिजिटल नीति पर अमेरिकी कांग्रेस के कदम भारतीय कंपनियों को सीधे प्रभावित करते हैं। भारतीय पेशेवरों के लिए आव्रजन (इमिग्रेशन), विशेष रूप से एच-1बी वीज़ा, बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि इसमें बड़े सुधारों की संभावना कम ही है। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की बढ़ती संख्या, अपनी वकालत और सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाती है।

दोनों देश एक स्थिर हिंद-प्रशांत क्षेत्र और चीन के प्रभाव को रोकने में समान रुचि रखते हैं। रक्षा सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास और खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान जारी रहेगा, हालांकि अमेरिकी कांग्रेस की समीक्षाओं के कारण हथियारों की बिक्री और तकनीकी हस्तांतरण की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। रूस और ईरान के प्रति अमेरिकी नीति भी भारत को प्रभावित करेगी, खासकर ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय कूटनीति के मामले में।

जलवायु और सार्वजनिक स्वास्थ्य अब अधिक प्राथमिकता वाले विषय बन गए हैं, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस के भीतर मतभेदों के कारण इस दिशा में प्रगति धीमी हो सकती है। अमेरिका और भारत स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु अनुकूलन और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें संयुक्त अनुसंधान और नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) में निवेश शामिल है। भारत का फार्मा उद्योग अमेरिकी नियामक बदलावों पर कड़ी नजर रखता है, क्योंकि भारत जेनेरिक दवाओं का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।

मध्यावधि चुनाव के परिणाम अनिश्चितता लेकर आए हैं, लेकिन साथ ही इससे नए अवसर भी पैदा होने की संभावनाएं हैं। भारत अमेरिकी राज्यों, शहरों, व्यापार समूहों और नागरिक समाज के साथ अपना सहयोग गहरा कर सकता है। इससे संघीय स्तर के अलावा अन्य स्तरों पर भी साझेदारी को विविधतापूर्ण और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। व्यापक संबंध बनाना ही भविष्य में निरंतर मजबूती बनाए रखने की कुंजी होगी।

मध्यावधि चुनावों की चुनौतियों के बावजूद, अमेरिका-भारत संबंधों की नींव मजबूत बनी हुई है। भारत को अमेरिकी कांग्रेस की दोनों प्रमुख पार्टियों (डेमोक्रेट और रिपब्लिकन) का समर्थन बनाए रखना चाहिए, बदलती अमेरिकी नीतियों के अनुसार खुद को ढालना चाहिए और अपने जुड़ाव का दायरा बढ़ाना चाहिए। निरंतर सहयोग से यह साझेदारी और फलेगी-फूलेगी तथा वैश्विक मामलों को आकार देने में मदद करेगी।