ललित सुरजन की कलम से - छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद - 9

मेरा एक प्रस्ताव है। कोई टी.वी. चैनल नक्सल समस्या पर खुली बहस का आयोजन करे। यह बहस कम से कम एक घंटे की हो और इसमें विज्ञापन के लिए ब्रेक न लिया जाए। बहस में पक्ष और विपक्ष के रूप में सिर्फ दो ही वक्ताओं को आमंत्रित किया जाए। नक्सल समस्या का सीधा संबंध शासन व्यवस्था से है तो शासन का पक्ष छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह प्रस्तुत करें। इस समस्या के भीषण रूप से वे पिछले पांच साल से जूझ रहे हैं।

आज संयोगवश सलवा जुड़ूम को भी पांच साल पूरे हो गए हैं, यद्यपि अब सलवा जुड़ूम का नाम भूले भटके ही कोई लेता है। दूसरे पक्ष से याने उनमें से जो शासन की रीति-नीति से सहमत नहीं हैं किसी एक व्यक्ति को चुनना कठिन होगा।

इसके लिए कुछ अर्हताएं रखी जा सकती हैं। ऐसे व्यक्ति को छत्तीसगढ़ का भलीभांति ज्ञान हो; आदिवासी समाज के बारे में उसका सम्यक अध्ययन हो; तथा नारेबाजी में नहीं बल्कि तर्क प्रणाली में विश्वास रखता हो।

ऐसे एक प्रवक्ता डॉ. ब्रह्मदेव शर्मा हो सकते हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह अथवा मणिशंकर अय्यर भी इस रोल के लिए निभाने के सुपात्र हैं। इसमें एक शर्त यह भी है कि चर्चा हिन्दी में हो ताकि देश की बहुसंख्यक जनता उसे ग्रहण कर सके। कार्यक्रम का सूत्रधार ऐसा कोई व्यक्ति हो जो अपनी होशियारी थोपने के बजाय चर्चा का नियमन ठीक से कर सके।

7 जून 2010 को देशबंधु में प्रकाशित

https://lalitsurjan.blogspot.com/2012/05/9.html