नेपाल का दूसरा जेन-जी संकट

• असद मिर्ज़ा

शाह की सरकार को यह समझने की जरूरत है कि जेन-ज़ी की मूल मांग कभी भी सिर्फ सिंहदरबार में चेहरे बदलने की नहीं थी— यह ऐसी संस्थाओं की मांग थी जो नागरिकों, विशेष रूप से सबसे गरीबों के साथ, उचित प्रक्रिया के तहत व्यवहार करें। इस कसौटी पर खरा न उतरना नेपाल की अब तक की सबसे युवा सरकार को इस बात का एक उदाहरण बना सकता है।

एक सरकार गिराने के दस महीने बाद, नेपाल की जेन-ज़ी अब उसी सरकार के सामने खड़ी है जिसे उसने खुद बनाया। एक क्रूर बेदखली अभियान, एक चालक की आत्मदाह घटना और असहमति पर बढ़ती कार्रवाई यह परख रही है कि क्या बालेन शाह की 'नई राजनीति' पुरानी राजनीति से अलग है।

नेपाल एक असहज पुनरावृत्ति देख रहा है। के.पी. शर्मा ओली को सत्ता से हटाने वाले युवा विद्रोह के एक साल से भी कम समय बाद, वही पीढ़ी फिर से सड़कों पर है — इस बार उसी नेता के खिलाफ जिसे उसने सत्ता में बिठाने में मदद की थी। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह, वह रैपर-इंजीनियर-से-मेयर बने नेता जो मार्च 2026 में जेन-•ाी के गुस्से की लहर पर सवार होकर भारी जीत हासिल की, अब अपने कार्यकाल के पहले बड़े जन-विद्रोह का सामना कर रहे हैं। इस बार वजह भ्रष्टाचार या सोशल मीडिया प्रतिबंध नहीं, बल्कि बुलडोज़र हैं।

क्यों हो रहे हैं ये विरोध प्रदर्शन

अप्रैल के अंत से, काठमांडू घाटी में बागमती और अन्य नदी किनारों पर बसी झुग्गी-झोपड़ी और अनियोजित बस्तियों के खिलाफ सरकार के बेदखली अभियान ने 2,600 से अधिक परिवारों— लगभग 15,000 लोगों— के घर ध्वस्त कर दिए हैं। इसे अतिक्रमित सार्वजनिक भूमि वापस लेने की मुहिम के रूप में पेश किया गया था, और शुरुआत में इसे व्यापक समर्थन भी मिला था: यहां तक कि आरएसपी के चुनावी घोषणापत्र में भी उपग्रह मानचित्रण और बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए 'वास्तविक' भूमिहीन परिवारों को अवसरवादी अतिक्रमणकारियों से अलग करने का वैज्ञानिक तरीका अपनाने का वादा किया गया था।

जिस बात ने आक्रोश पैदा किया है, वह नदी किनारों को साफ करने का सिद्धांत नहीं, बल्कि उसका क्रम है— पहले बेदखली, फिर पुनर्वास, अगर हुआ तो। लगभग 325 परिवारों को अस्थायी होल्डिंग सेंटरों में स्थानांतरित किया गया, जिनमें से कई बाद में बाढ़ की चपेट में आ गए, सबसे स्पष्ट रूप से कीर्तिपुर में।

इस महीने की शुरुआत में सरकार ने निवासियों को इन आश्रयों को भी खाली करने का आदेश दिया, हालांकि कई ने कहा कि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। गुस्सा तब चरम पर पहुंच गया जब एक चालक, गणेश नेपाली ने नगर पुलिस के साथ विवाद के बाद खुद को आग लगा ली— यह घटना अब प्रदर्शनकारियों के लिए गरीबों के प्रति राज्य की उदासीनता का प्रतीक बन गई है।

संयुक्त राष्ट्रीय स्क्वाटर मोर्चा ने तब से 'गरीबों पर अत्याचार बंद करो' जैसे नारों वाले बैनरों के तहत मार्च आयोजित किए हैं, जबकि वे युवा कार्यकर्ता जिन्होंने कभी शाह के उभार की सराहना की थी, अब उनके प्रशासन पर भूमिहीनों को एक संवैधानिक दायित्व के बजाय एक असुविधा मानने का आरोप लगा रहे हैं— उनके अनुसार, यह सितंबर 2025 में जेन-जी द्वारा लड़ी गई जवाबदेही और समावेशन की भावना के साथ विश्वासघात है।

सरकार की प्रतिक्रिया

बालेन शाह के प्रशासन ने इन बेदखलियों को काफी हद तक लंबे समय से लंबित भूमि प्रबंधन के रूप में उचित ठहराया है, और यह दावा किया है कि वास्तविक भूमिहीन परिवारों और मुनाफे के लिए सार्वजनिक या निजी भूमि पर कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों के बीच अंतर बनाए रखा जा रहा है।

लेकिन इसके बाद के घटनाक्रम को संभालने के तरीके ने नीति से भी अधिक आलोचना खींची है। पुलिस ने कई जेन-जी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है— जिनमें माजिद अंसारी, सरिस्मा थापा और नेल्सन घतानी शामिल हैं— जब वे बाढ़ के बाद हालात दर्ज करने के लिए कीर्तिपुर होल्डिंग सेंटर पहुंचे थे।

नेपाल पुलिस के प्रवक्ता अबी नारायण काफले का कहना है कि कार्रवाई केवल उन्हीं के खिलाफ की जाती है जो 'पुलिस के काम में बाधा डालते हैं, अशांति भड़काते हैं या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालते हैं,' और वैध विरोध का सम्मान किया जाता है।

अधिकार समूह इसे अलग तरह से देखते हैं: महिला मानवाधिकार रक्षक राष्ट्रीय गठबंधन ने जिसे वह 'अमानवीय व्यवहार' और 'गैरकानूनी हिरासत' कहता है उसकी निंदा की है, जबकि काठमांडू पोस्ट ने पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण असहमति को सुरक्षा खतरे के रूप में मानने के एक व्यापक पैटर्न का दस्तावेजीकरण किया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दो बार हस्तक्षेप किया है, अधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना होल्डिंग सेंटरों से स्क्वाटरों को न निकालने का निर्देश दिया है, और इसके लिए नेपाल के अपने 2018 के स्क्वाटर-आवास कानून, अनुच्छेद 37 के तहत पर्याप्त आवास के संवैधानिक अधिकार, और नेपाल द्वारा अनुसमर्थित अंतरराष्ट्रीय संधियों का हवाला दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने भी बेदखली अभियान के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एक मंत्री ने स्क्वाटरों से दुर्लभ व्यक्तिगत माफी मांगी है, यह कहते हुए कि स्थिति 'देखने में कठिन' थी— एक स्वीकारोक्ति जो सरकार के इस निरंतर दावे के साथ असहज रूप से बैठती है कि उसका समग्र दृष्टिकोण कानूनी है।

विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया

मार्च के चुनाव में करारी हार झेलने वाले दलों के लिए, इस संकट ने खुद को उसी वर्ग के रक्षक के रूप में फिर से पेश करने का अवसर दिया है जिसने उन्हें अस्वीकार किया था।

सीपीएन-यूएमएल के निरज आचार्य ने तर्क दिया है कि जनादेश 'मनमानी शासन का लाइसेंस' नहीं है, और सरकार से 'पुनर्वास पहले, स्थानांतरण बाद में' की नीति अपनाने और नागरिकों के खिलाफ बल प्रयोग रोकने का आह्वान किया है।

जनता समाजवादी पार्टी के महतो ने आगे बढ़ते हुए सरकार के पहले सौ दिनों को 'पुराने अधिनायकवाद की गंध' वाला बताया, और ध्वस्त की गई बस्तियों, शिक्षा व स्वास्थ्य पर कराधान, तथा गणेश नेपाली के आत्मदाह को राज्य की संवेदनहीनता के प्रमाण के रूप में पेश किया।

नेपाली कांग्रेस के नेताओं, जिनमें गगन कुमार थापा और भीष्म राज आङ्देम्बे शामिल हैं, ने हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं की बिना शर्त रिहाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि सख्ती जारी रहने से और अशांति फैल सकती है।

यहां एक स्पष्ट विडंबना है: इनमें से कई दल दशकों तक अव्यवस्थित स्क्वाटर बस्तियों के लिए जिम्मेदार रहे हैं और खुद 2025 में जेन-जी के गुस्से का निशाना बने थे।

समाधान क्या होना चाहिए

यहां मूल विफलता क्रम की है, मंशा की नहीं। नेपाल का संविधान, इसका 2018 का स्क्वाटर-अधिकार कानून, और सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसले सभी उसी सिद्धांत को स्थापित करते हैं जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बार-बार दोहराता है: वैकल्पिक आवास और आजीविका सहायता स्थानांतरण से पहले होनी चाहिए, बाद में सोचा जाने वाला विषय नहीं है।

एक विश्वसनीय आगे का रास्ता यह मांग करता है कि सरकार तब तक आगे की बेदखली रोके जब तक सत्यापित पुनर्वास स्थल— बाढ़-प्रवण स्टेडियम या होल्डिंग सेंटर नहीं— तैयार न हो जाएं, और भूमि संबंधी समस्या समाधान आयोग के माध्यम से वास्तविक भूमिहीन परिवारों की वादा की गई वैज्ञानिक पहचान पूरी करे, न कि विवेकाधीन बुलडोजर अभियानों के जरिए।

सबसे बढ़कर, शाह की सरकार को यह समझने की जरूरत है कि जेन-जी की मूल मांग कभी भी सिर्फ सिंहदरबार में चेहरे बदलने की नहीं थी— यह ऐसी संस्थाओं की मांग थी जो नागरिकों, विशेष रूप से सबसे गरीबों के साथ, उचित प्रक्रिया के तहत व्यवहार करें। इस कसौटी पर खरा न उतरना नेपाल की अब तक की सबसे युवा सरकार को इस बात का एक उदाहरण बना सकता है कि किसी आंदोलन के अपने नेता कितनी जल्दी उन्हीं आदतों को अपना सकते हैं जिनके खिलाफ वे कभी उठ खड़े हुए थे।

(लेखक अंतरराष्ट्रीय, रक्षा और रणनीतिक मामलों के नई दिल्ली स्थित वरिष्ठ समीक्षक हैं।)