लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस वृद्धि के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगा। नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ नवंबर महीने के वेतन के साथ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से राज्य के नियमित कर्मचारियों के साथ सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को भी फायदा होगा। यानी इस निर्णय के दायरे में बड़ी संख्या में कर्मचारी आएंगे। बढ़ती महंगाई के बीच DA में हुई यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की मासिक आय में इजाफा करेगी और उन्हें कुछ आर्थिक राहत देगी।
जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर PF खाते में होगा जमा
योगी सरकार के फैसले के मुताबिक, महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। हालांकि, जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि का एरियर कर्मचारियों को नकद नहीं दिया जाएगा। इस अवधि में बनने वाली बकाया राशि उनके भविष्य निधि (PF) खाते में जमा की जाएगी। वहीं, नवंबर महीने के वेतन में कर्मचारियों को 63 फीसदी की नई दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इस तरह कर्मचारियों को एक तरफ हर महीने मिलने वाले वेतन में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, तो दूसरी तरफ चार महीने के एरियर की रकम भी उनके भविष्य निधि खाते में जमा हो जाएगी। इससे कर्मचारियों की भविष्य की बचत में भी इजाफा होगा।
साल में दो बार होता है DA का संशोधन
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला आमतौर पर साल में दो बार लिया जाता है। केंद्र और राज्य सरकारें जनवरी तथा जुलाई से नई दरें लागू करती हैं। इसका उद्देश्य महंगाई के असर को कम करने के लिए कर्मचारियों की आय में समय-समय पर संशोधन करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे पहले मई 2026 में महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि की थी। उस समय कर्मचारियों का DA 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी किया गया था। अब इसमें तीन प्रतिशत की और बढ़ोतरी के बाद यह 63 फीसदी हो जाएगा। इस तरह साल 2026 में राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के मोर्चे पर दो बार राहत मिली है।
दिवाली पर 15 लाख कर्मचारियों को मिला था बोनस
योगी सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि से पहले दिवाली के अवसर पर भी कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया था। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए करीब 15 लाख कर्मचारियों को 30 दिन का तदर्थ बोनस देने का प्रावधान किया गया था। पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये बोनस मिलना तय किया गया था। सरकार के फैसले के अनुसार, बोनस की कुल राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा नकद दिया गया, जबकि शेष 75 प्रतिशत रकम कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाते में जमा की गई। हालांकि, कुछ पात्र कर्मचारियों के लिए भुगतान की अलग व्यवस्था भी रखी गई थी।
रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए अलग व्यवस्था
बोनस के भुगतान में उन कर्मचारियों को विशेष राहत दी गई थी, जो 31 मार्च 2026 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं या 30 अप्रैल 2027 तक रिटायर होने वाले हैं। ऐसे पात्र कर्मचारियों को बोनस की पूरी रकम नकद दिए जाने का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी अधिकतम 1,184 रुपये बोनस निर्धारित किया गया था।
कर्मचारियों को वेतन और बचत दोनों में फायदा
महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की ताजा बढ़ोतरी और पहले घोषित बोनस के फैसले से राज्य कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। नवंबर के वेतन में बढ़ा हुआ DA मिलने से उनकी मासिक आय बढ़ेगी, जबकि जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर PF खाते में जमा होने से भविष्य की बचत को फायदा होगा। दिवाली से पहले लिया गया यह फैसला कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है।