मुख्यमंत्री 'माझी लाडकी बहिन' योजना बंद नहीं होगी : अदिति तटकरे

महाराष्ट्र की 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन' योजना एक बार फिर चर्चा में है। इस बार यह महत्वाकांक्षी योजना अपने बजट को लेकर सुर्खियों में बनी है;

Update: 2025-10-08 04:26 GMT

महिला कल्याण योजना पर सरकार का भरोसा कायम, तटकरे ने दी स्पष्टता

  • अदिति तटकरे का ऐलान- लाडकी बहिन योजना जारी रहेगी, बजट पर हो सकता है पुनर्विचार
  • बाढ़ राहत के बीच भी 'माझी लाडकी बहिन' योजना को नहीं रोका जाएगा
  • महिला सशक्तिकरण की योजना पर कोई संशय नहीं: महाराष्ट्र सरकार

मुंबई। महाराष्ट्र की 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन' योजना एक बार फिर चर्चा में है। इस बार यह महत्वाकांक्षी योजना अपने बजट को लेकर सुर्खियों में बनी है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल के बाद अब योजना को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने भी बड़ा बयान दिया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि पिछले एक साल से मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना चल रही है। सालाना बजट का हिसाब रखकर ही योजना को वित्त मंत्रालय ने पास किया है। लेकिन लाडकी बहिन स्कीम के अलावा भी राज्य में कई ऐसे फैक्टर हैं, जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में महिला एवं बाल विकास समेत हर विभाग को कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना होगा क्योंकि आने वाले समय में प्राथमिकता में कुछ और भी चीजें रहेंगी। उन्होंने कहा कि अब महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इसके लिए भी सरकार को वित्तीय योजना बनानी है। बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा देना है।

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना हमारी सरकार बहुत सोच समझ कर लेकर आई है। इस योजना से हमारी बहनें बहुत खुश हैं। पिछले एक साल से उनको इस योजना का लाभ मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि यह योजना आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। इसमें शक करने की बात ही नहीं है।

बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने कहा था कि 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन' योजना के कारण दूसरी सरकारी योजनाओं पर असर पड़ रहा है।

महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के पीछे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना को बड़ा कारण माना गया था। इस योजना को चुनाव से पहले लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई थी।

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