उमर खालिद पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई, जानें दलीलें
डेव: ये FIR इन दंगों से जुड़ी नहीं हैं। उन्होंने खुद कहा है कि यह फेल हो गया। एक जगह वे कहते हैं कि मैं साज़िश वाले दंगों का एक्सपर्ट हूँ और एक जगह वे कहते हैं कि वे मकसद कभी पूरे नहीं हुए। डॉक्यूमेंट्स DPSG ग्रुप से जुड़े हैं। मैं उस ग्रुप का मेंबर नहीं हूँ।
जस्टिस कुमार: आपका कोई भी काम जिससे सप्लाई में रुकावट आए…
डेव: खड़े होकर भाषण देकर मैं ज़रूरी सप्लाई में रुकावट नहीं डाल सकता।
डेव: यह कोर्ट की तारीख के लिए है।
जस्टिस कुमार: प्लीज़ हमें बताएं। आपने हिंसा के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया। यही उनका आरोप है। वे 23 जनवरी कह रहे हैं। आप 28 तारीख से कस्टडी में थे।
दवे: अगर उन्होंने मुझे जनवरी में कस्टडी में लिया होता, तो वे कह सकते थे कि इन भाषणों की वजह से दंगे हुए। लेकिन मुझे आरोपी नहीं बनाया गया है। मेरे भाषणों से खुद दंगे नहीं होते। उन भाषणों के लिए मुझ पर पहले से ही केस चल रहा था।
जस्टिस कुमार: प्रॉसिक्यूशन का केस 23.1 और 17 को है। आपने पहले ही साज़िश शुरू कर दी थी। और आपने कहा था कि हमारे पास सिर्फ 4 हफ़्ते हैं। कोर्ट को उसकी नानी याद आएगी।
डेव: 28.1.2020 को मुझे पुलिस कस्टडी में लिया गया। मेरे भाषणों के लिए मुझ पर केस चल रहा है, जिसके कुछ हिस्से कोर्ट में चलाए गए थे। हाँ। मैंने वो भाषण दिए हैं। मुझे उन भाषणों के लिए अरेस्ट किया गया है। अगर मुझे उन भाषणों के लिए अरेस्ट किया जाता है, तो मैं इस FIR में कैसे आऊँगा? उन भाषणों के लिए मुझ पर पहले से ही केस चल रहा है। कई FIR हैं और इस कोर्ट में कंसॉलिडेशन पेंडिंग है। यह FIR मार्च 2020 में रजिस्टर हुई है। एक महीने से ज़्यादा समय से मैं कस्टडी में हूँ। यह FIR फरवरी 2020 में हुए दंगों की साज़िश के लिए रजिस्टर हुई है। बेशक, इससे दंगों में मेरी फिजिकल मौजूदगी की बात खत्म हो जाती है। क्योंकि मैं कस्टडी में था।
डेव: मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी तरफ से और मेरी तरफ से भी, सारा इल्ज़ाम मुझ पर ही लगाया जा रहा है। साथ में आरोपी भी मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत अजीब मामला है।
डेव: मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। मैं एंटी-नेशनल नहीं हूँ। जैसा कि मुझे स्टेट ने कहा है। मैं इस देश का नागरिक हूँ। मुझे अब तक किसी भी जुर्म में सज़ा नहीं मिली है। एक भी नहीं। लेकिन मुझे एक खतरनाक इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट का लेबल दिया गया है। मुझे एंटी-नेशनल का लेबल दिया गया है। आज तक एक भी सज़ा नहीं हुई है। इस देश में हमें अभी भी बेगुनाह होने का हक है। स्टेट ने मेरे लिए जो शब्द इस्तेमाल किए, वे सही नहीं हैं। मुझे टेररिस्ट कहने से मुझे बहुत दुख हुआ है।
सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने अपनी दलीलें शुरू कीं। दवे शरजील इमाम की तरफ से पेश हो रहे हैं।
सिब्बल: ये 17 ऐसे फैसले हैं जिनमें मनगढ़ंत बातें कही गई हैं। ये दिल्ली दंगों से जुड़े मामले हैं। सिब्बल ने अपनी बात खत्म की।
सिब्बल: ये स्टूडेंट्स हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ मुद्दों पर सही या गलत तरीके से आंदोलन किया। अपनी जवानी के दिनों में हम भी आंदोलन करते थे। अगर हम विरोध करते हैं तो हमें जेल में डालने का कोई फायदा नहीं है। मुझ पर केस चलाओ, मुझे दोषी ठहराओ और जेल भेज दो। लेकिन आप मुझे जेल में नहीं रख सकते। जैसे कि मुझे विरोध के लिए सज़ा दे रहे हों। यह हमारे देश का कानून नहीं हो सकता। मुझे जेल में रखकर प्रॉसिक्यूशन का क्या फायदा होगा? कई मामलों में ट्रायल कोर्ट ने पाया है कि उन्होंने झूठे सबूत दिए। अगर ऐसा ही है तो ऑर्गनाइज़ेशन की क्या क्रेडिबिलिटी है?