नेपाल की अर्थव्यवस्था : संरचनात्मक चुनौतियां और सुधार की राह

• कुमार अभिनव

लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता ने आर्थिक नीतियों की निरंतरता और निवेश वातावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला है। हाल के वर्षों में राजनीतिक परिवर्तन और नए दलों के उदय के बाद यह सवाल और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या इन बदलावों से अर्थव्यवस्था में कोई वास्तविक और स्थायी सुधार देखने को मिला है?

नेपाल की अर्थव्यवस्था इस समय कई संरचनात्मक और नीतिगत चुनौतियों के दौर से गुजर रही है। बढ़ता व्यापार घाटा, आयात पर अत्यधिक निर्भरता, सीमित निर्यात क्षमता और घटती राजस्व वृद्धि ने आर्थिक संतुलन को कमजोर किया है। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव, सार्वजनिक खर्च में वृद्धि और उत्पादकता की धीमी गति ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। इसके साथ ही लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता ने आर्थिक नीतियों की निरंतरता और निवेश वातावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला है। हाल के वर्षों में राजनीतिक परिवर्तन और नए दलों के उदय के बाद यह सवाल और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या इन बदलावों से अर्थव्यवस्था में कोई वास्तविक और स्थायी सुधार देखने को मिला है?

इन्हीं मुद्दों को समझने के लिए देशबन्धु के लिए कुमार अभिनव ने नेपाल के पूर्व वित्त मंत्री सुरेन्द्र पाण्डे से विशेष बातचीत की।

प्रश्न:-नेपाल की अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं?

उत्तर:-नेपाल की अर्थव्यवस्था इस समय गंभीर संरचनात्मक असंतुलन से गुजर रही है। देश की सबसे बड़ी समस्या अत्यधिक आयात निर्भरता और सीमित निर्यात क्षमता है, जिसके कारण व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्व प्रणाली भी स्थायी नहीं है क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा आयात आधारित करों पर निर्भर करता है। जैसे-जैसे आयात बढ़ता है, राजस्व बढ़ता तो है, लेकिन यह दीर्घकालिक विकास का आधार नहीं बन सकता। साथ ही सार्वजनिक खर्च लगातार बढ़ रहा है, जबकि उत्पादन, औद्योगिकीकरण और रोजगार सृजन की गति अपेक्षाकृत धीमी है। इससे आर्थिक असंतुलन और गहरा हो रहा है।

प्रश्न:-राजनीतिक परिवर्तन का आर्थिक नीति पर क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर:-राजनीतिक परिवर्तन बार-बार होने के बावजूद आर्थिक नीतियों में अपेक्षित स्थिरता नहीं आ पाई है। हर नई सरकार के साथ प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक योजनाएं प्रभावित होती हैं। इस नीति अस्थिरता के कारण निवेशकों का भरोसा कमजोर होता है और बड़े आर्थिक सुधारों की गति धीमी पड़ जाती है।

प्रश्न:-वर्तमान आर्थिक स्थिति को आप कैसे देखते हैं?

उत्तर:-वर्तमान स्थिति को केवल संकट या केवल अवसर के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह संकट और संक्रमण दोनों का मिश्रण है। संकट इसलिए क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, व्यापार घाटा बढ़ रहा है और विदेशी मुद्रा पर दबाव है।

संक्रमण इसलिए क्योंकि अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे पारंपरिक ढांचे से आधुनिक और उत्पादन-आधारित प्रणाली की ओर बढ़ रही है। यदि सही नीतियां अपनाई जाएं तो यह स्थिति अवसरों में भी बदल सकती है।

प्रश्न:-क्या वर्तमान वित्तीय व्यवस्था टिकाऊ है?

उत्तर:-वर्तमान वित्तीय व्यवस्था दीर्घकाल में टिकाऊ नहीं है। सरकार का खर्च लगातार बढ़ रहा है, जबकि राजस्व वृद्धि धीमी है। इसके अलावा कर प्रणाली का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर है, जिससे अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील बनी रहती है।

प्रश्न:-सीमा कर नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर:-सीमा कर नीतियों के कारण कई आवश्यक वस्तुएं महंगी हो गई हैं, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। सीमा क्षेत्रों में छोटे व्यापार प्रभावित हुए हैं और स्थानीय बाजारों की गतिविधि कमजोर हुई है। इसका सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर प्रभाव पड़ा है।

प्रश्न:-क्या कर नीति से अवैध व्यापार बढ़ता है?

उत्तर:-हां, जब कर दरें अधिक होती हैं और निगरानी कमजोर होती है, तो अवैध व्यापार की संभावना बढ़ जाती है। इससे सरकारी राजस्व का नुकसान होता है और स्थानीय व्यापारियों को असमान प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।

प्रश्न:-अंतरराष्ट्रीय युद्धों का नेपाल पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर:-वैश्विक संघर्षों का सीधा असर नेपाल जैसी आयात-निर्भर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। विशेषकर ऊर्जा क्षेत्र में अस्थिरता के कारण तेल की कीमतें बढ़ती हैं। इससे परिवहन और उत्पादन लागत बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है और आम जनता की क्रय शक्ति प्रभावित होती है।

प्रश्न:-विदेश से आने वाली आय में गिरावट का क्या प्रभाव होगा?

उत्तर:-विदेशी आय नेपाल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यदि इसमें गिरावट आती है तो विदेशी मुद्रा भंडार पर गंभीर दबाव पड़ेगा। इससे आयात क्षमता घटेगी, बैंकिंग प्रणाली और भुगतान संतुलन प्रभावित होगा तथा बेरोजगारी और सामाजिक तनाव बढ़ सकता है।

प्रश्न:-नेपाल को भारत और चीन के बीच कैसे संतुलन बनाना चाहिए?

उत्तर:-नेपाल को संतुलित और व्यावहारिक नीति अपनानी चाहिए। किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता से बचना आवश्यक है। दोनों देशों से निवेश, व्यापार और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए।

प्रश्न:-राजनीतिक अस्थिरता का निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर:-राजनीतिक अस्थिरता निवेशकों के विश्वास को कमजोर करती है। नीति में अनिश्चितता के कारण दीर्घकालिक निवेश प्रभावित होते हैं।

इसके परिणामस्वरूप विकास परियोजनाएं धीमी पड़ जाती हैं और आर्थिक विकास की गति कम हो जाती है।

प्रश्न:-नेपाल के लिए मुख्य नीतिगत सुधार क्या होने चाहिए?

उत्तर:-नेपाल को उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करनी चाहिए। आयात निर्भरता को कम करके घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना आवश्यक है। साथ ही रोजगार सृजन, कृषि और औद्योगिक विकास, और आंतरिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर ध्यान देना होगा ताकि अर्थव्यवस्था अधिक संतुलित और मजबूत बन सके।

(अतिरिक्त दृष्टिकोण । दीपेन्द्र अधिकारी के विचार)

इस बातचीत के बाद अंतरराष्ट्रीय मामलों के शोधकर्ता एवं विश्लेषक दीपेन्द्र अधिकारी ने नेपाल की आर्थिक दिशा पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

उन्होंने कहा कि नेपाल को आर्थिक कूटनीति को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि व्यापार घाटा कम किया जा सके। केवल निर्भरता नहीं, बल्कि क्षेत्रीय संपर्क और परस्पर आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है।

उन्होंने सुझाव दिया कि धार्मिक और पर्वतीय पर्यटन को बढ़ावा देकर विदेशी मुद्रा अर्जन बढ़ाया जा सकता है साथ ही जलविद्युत क्षेत्र में निवेश को तेज करना चाहिए ताकि ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़े और निर्यात की संभावनाएं मजबूत हों।

उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल को अपनी सॉफ्ट पावर को मजबूत करना चाहिए, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी आर्थिक और रणनीतिक स्थिति बेहतर हो सके।

(लेखक अंतरराष्ट्रीय मामलों के शोधकर्ता एवं विश्लेषक हैं।)