केरल- एलडीएफ और यूडीएफ के घोषणापत्र

— पी. श्रीकुमारन

जहां एलडीएफ का घोषणापत्र अपने वादों को पूरा करने पर ज़ोर देता है, वहीं यूडीएफ का प्रयास वोट हासिल करने की एक छिपी हुई कोशिश लगती है। दूसरे शब्दों में कहें तो, एलडीएफ सिर्फ वही वादे करता है जिन्हें वह पूरा कर सकता है। पिनाराई-1 और पिनाराई-2, दोनों सरकारों का रिकॉर्ड इस बात को बिना किसी शक के साबित करता है।

केरल के लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के घोषणापत्रों का अध्ययन करना काफ़ी दिलचस्प है। दोनों के बीच का अंतर इतना साफ़ है कि इसे नजऱअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

जहां एलडीएफ का घोषणापत्र अपने वादों को पूरा करने पर ज़ोर देता है, वहीं यूडीएफ का प्रयास वोट हासिल करने की एक छिपी हुई कोशिश लगती है। दूसरे शब्दों में कहें तो, एलडीएफ सिर्फ वही वादे करता है जिन्हें वह पूरा कर सकता है। पिनाराई-1 और पिनाराई-2, दोनों सरकारों का रिकॉर्ड इस बात को बिना किसी शक के साबित करता है। उदाहरण के लिए, पिनाराई-1 सरकार का रिकॉर्ड काफ़ी शानदार रहा है, जिसने अपने 98 प्रतिशत वादों को पूरा किया। पिनाराई-2 सरकार के घोषणापत्र को लागू करने का रिकॉर्ड भी उतना ही प्रभावशाली है।

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा जारी एलडीएफ के घोषणापत्र में एक 60-सूत्री कार्यक्रम की रूपरेखा दी गई है, जिसमें 'नवा केरल' बनाने के लिए 950 प्रस्ताव शामिल हैं। यह फ्रंट चल रहे विकास कार्यों को जारी रखने के लिए लोगों का जनादेश मांग रहा है।

एलडीएफ घोषणापत्र की मुख्य बातें ये है: घोर गरीबी को खत्म करने का वादा, केरल को 'बेघर-मुक्त राज्य' बनाने के लिए 'लाइफ़ मिशन 2.0Ó की शुरुआत, कल्याणकारी पेंशन को 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करना, पांच सालों में राज्य को एक 'ज्ञान-आधारित समाज' में बदलना, कैंपस प्लेसमेंट के ज़रिए शिक्षित युवाओं के लिए पक्की नौकरी के अवसर, कौशल विकास के लिए 'बैक टू कैंपस' योजना, और उद्यमियों के लिए ब्याज़-मुक्त ऋण।

लगभग पांच लाख अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान की जाएगी और उन्हें गरीबी से बाहर निकाला जाएगा। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू की गई पहलों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत रोजग़ार का वादा और 20 लाख गृहिणियों के लिए नौकरी की गारंटी शामिल है।

शिक्षा के क्षेत्र में, जिसने पिछले 10 सालों में ज़बरदस्त प्रगति की है, घोषणापत्र में उच्च शिक्षा को वैश्विक मानकों तक पहुंचाने, सार्वजनिक शिक्षा में सीखने की कमियों को दूर करने और तकनीकी शिक्षा की पहलों का विस्तार करने का वादा किया गया है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एक 'सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज योजना' लागू करने और इलाज के असीमित लाभ प्रदान करने का वादा किया गया है। अभी, 42 लाख लाभार्थियों को 'कारुण्य आरोग्य सुरक्षा पद्धति' के तहत 5 लाख रुपये तक का इलाज का लाभ मिल रहा है। बिस्तर पर पड़े सभी मरीज़ों को विशेष इलाज मिलेगा और सभी बुज़ुर्ग नागरिकों के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी।

जहां तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की बात है, जिसे केंद्र सरकार ने देने से मना कर दिया है- जो केरल के साथ भेदभाव का एक उदाहरण है-एलडीएफ का वादा है कि अगर केंद्र सरकार अपना रुख नहीं बदलती है, तो वह लोगों की मदद से एक बेहतर मेडिकल-रिसर्च अस्पताल बनाएगी।

एलडीएफ ने कहा कि वे केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड, दोनों जगहों पर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं; वहीं 'वॉटर मेट्रो' - जिसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तारीफ़ मिली है - का विस्तार अलाप्पुझा, कोल्लम और कोडुंगल्लूर तक किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि 'विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम' (एफसीआरए) में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर अल्पसंख्यकों ने जो चिंताएं ज़ाहिर की हैं, वे बिल्कुल सही हैं; क्योंकि ये संशोधन भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ला रही है- जो 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ' (आरएसएस) की राजनीतिक शाखा है। पीड़ितों का साथ देने के बजाय, संघ अपराधियों को बचा रहा है। विजयन ने ज़ोर देकर कहा कि यही सच्चाई है, इसलिए अल्पसंख्यकों का डर बेबुनियाद नहीं है।

अपनी तरफ से, कांग्रेस के नेतृत्व वाला 'संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा' (यूडीएफ) पांच 'इंदिरा गारंटी' और पांच 'ड्रीम प्रोजेक्ट' का वादा कर रहा है; जिनका मुख्य ज़ोर समुद्री और विमानन क्षेत्रों पर, और वायनाड में एक 'आदिवासी विश्वविद्यालय' बनाने पर होगा।

राहुल गांधी ने पहले जिन पांच गारंटियों की घोषणा की थी, वे इस प्रकार हैं: महिलाओं के लिए 'केरल राज्य सड़क परिवहन निगम' (केएसआरटीसी) की बसों में मुफ़्त यात्रा; कॉलेज जाने वाली छात्राओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक मदद; कल्याणकारी पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करना; पूर्व मुख्यमंत्री ओमनचांडी के नाम पर शुरू की गई एक योजना के तहत हर परिवार को 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर देना; और युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये तक का ब्याज़-मुक्त कज़र् देना। विपक्ष के नेता वी. डी. सतीशन ने, जिन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को घोषणापत्र की एक प्रति सौंपी, कहा कि अगर यूडीएफ सत्ता में आती है, तो बुजुर्गों के सम्मान, देखभाल और उनके कल्याण पर विशेष ध्यान देने के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाएगा।

घोषणापत्र में प्रमुखता से शामिल 'मिशन समुद्र' का उद्देश्य राज्य की 600 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 44 नदियों, 34 झीलों, चार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और ऊंचे पहाड़ी इलाकों से मिलने वाले अवसरों को एकीकृत करना है, ताकि वैश्विक समुद्री क्षेत्र में केरल की स्थिति को और बेहतर बनाया जा सके।

विमानन क्षेत्र में, घोषणापत्र में पायलट और विमानन कर्मचारियों के प्रशिक्षण की आधुनिक सुविधाओं, कोच्चि हवाई अड्डे पर रनवे निर्माण के दूसरे चरण और कन्नूर हवाई अड्डे के समग्र विकास का वादा किया गया है।

अन्य प्रमुख आश्वासनों में एक कल्याण पेंशन आयोग की स्थापना, ज़रूरतमंदों के लिए 'आश्रय' परियोजना का दूसरा चरण और जनता को कम दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए 'इंदिरा कैंटीन' की शुरुआत शामिल है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में, वादों में बजट में अधिक आवंटन और मरीजों की जेब से होने वाले खर्चों को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदम शामिल हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए 'शी हॉस्पिटल्स', बुज़ुर्ग महिलाओं के लिए 'अम्मावाड़ी' प्रोजेक्ट और आदिवासी स्वास्थ्य क्लस्टर के वादे भी शामिल किये गये हैं।

एक और वादा है रैगिंग को रोकने के लिए 'सिद्धार्थन एंटी-रैगिंग और छात्र कल्याण अधिनियम' को लागू करना।

सतीसन ने लगभग 1,000 मध्यम, छोटे और सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का भी वादा किया है, जिनका कुल टर्न ओवर 100 करोड़ रुपये होगा।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि योग्य स्कूलों को सहायता प्राप्त दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) की न्यूनतम दैनिक मज़दूरी 700 रुपये तय की जाएगी।

इस बीच, भाजपा के घोषणापत्र में एम्स की स्थापना और तिरुवनंतपुरम तथा कन्नूर को जोड़ने वाले एक हाई-स्पीड रेलवे नेटवर्क के विकास का वादा किया गया है।

अन्य वादों में लगभग 10 लाख नौकरियों का सृजन, केरल को 'खाद्य अधिशेष राज्य' में बदलना, तथा कम आय वाले परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। इनमें गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की महिलाओं के लिए 'भक्ष्य आरोग्य सुरक्षा कार्ड' की शुरुआत भी शामिल है, जो किराने के सामान और दवाओं के लिए हर महीने 2,500 रुपये का रिचार्ज प्रदान करेगा। अन्य आश्वासनों में हर घर को हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी, ओणम और क्रिसमस के दौरान सालाना दो मुफ्त एलपीजी सिलिंडर, और 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों तथा विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करना शामिल है।