योगी ने जानी अलीगढ़ में विकास कार्यो की हकीकत

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अलीगढ़ मण्डल के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और जन समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए;

Update: 2020-09-08 23:43 GMT

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अलीगढ़ मण्डल के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की और जन समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से सांसदों और विधायकों से संवाद स्थापित किया तथा अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर समयबद्ध ढंग से कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने

जनप्रतिनिधियों और प्रशासन में बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि विकास कार्यों को समयबद्ध व गुणवत्तापरक ढंग से पूर्ण किया जाए।

उन्होने कहा कि विकास कार्यों की 80 प्रतिशत भौतिक प्रगति पूर्ण होने पर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे समय से धनराशि निर्गत हो सके। उन्होंने सभी विभागों को समय से धनराशि निर्गत किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि सम्बन्धी प्रकरणों में त्वरित निर्णय लेते हुए शीघ्रता से कार्यवाही की जाए, क्योंकि भूमि की उपलब्धता के अभाव में विकास कार्य प्रभावित होते हैं।

श्री योगी ने सड़क निर्माण कार्य व पेयजल आपूर्ति के मामलों में शीघ्रता से कार्यवाही करने को कहा। पेयजल आपूर्ति तथा खारे पानी की समस्या से निजात के लिए ‘हर घर नल’ योजना संचालित की जा रही है। हेपेटाइटिस तथा कोविड-19 के रोगियों के लिए गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सुविधाएं जिला स्तर पर ही उपलब्ध करायी जाएं। जिन जिलों में वेण्टीलेटर फंक्शनल नहीं हैं, वहां विशेषज्ञ भेजकर चिकित्साकर्मियों को प्रशिक्षित करते हुए वेण्टीलेटरों को कार्यशील किया जाए।

उन्होंने स्थानीय महत्व के आधार पर पर्यटन विकास की योजनाओं को विकसित किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इनके माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने जनपद कासगंज के सोरो के पर्यटन विकास के कार्यों को तेजी से किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ योजना के तहत कार्य योजना बनाकर जनपद के विशिष्ट परम्परागत उत्पादों को बढ़ावा दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ जनपद में ताले के कारोबार की तरह अन्य जिलों में भी वहां के उत्पादों की व्यापक कारोबारी सम्भावनाएं हैं। राजस्व संग्रह में वृद्धि के लिए उन्होंने जिलाधिकारियों को विभागवार समीक्षा करने के निर्देश दिए।

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