यूपी सरकार ने डीबीटी योजना को लागू करने को लेकर कोई वादा नहीं किया

उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में जन वितरण प्रणाली के लाभार्थियों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना के लागू करने को लेकर कोई भी वादा करने से आज इंकार कर दिया ।;

Update: 2018-02-09 17:46 GMT

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में जन वितरण प्रणाली के लाभार्थियों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना के लागू करने को लेकर कोई भी वादा करने से आज इंकार कर दिया ।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री अतुल गर्ग ने विधान सभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि फिलहाल डीबीटी को बागपत जिले की खेकरा तहसील और फैजाबाद जिले के अयोध्या शहर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है।

इन दो जगहों पर भी अभी प्रक्रिया को पूरा होने में समय लगेगा। जब इन दोनों स्थानों पर प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी उसके बाद ही सरकार इस योजना को राज्य के बाकी हिस्सों में लागू करने के बारे में विचार करेगी लेकिन इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गयी है।

गर्ग ने बताया कि राशन कार्डों के सत्यापन और सर्वेक्षण के दौरान 37 लाख नये राशनकार्ड बनाये गये हैं जबकि 30 लाख नकली राशन कार्ड निरस्त किये गये हैं।

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