दो दर्जन बड़े अफसरों की कटेगी बिजली
बिजली का बिल देने के नाम पर आम आदमी ही नहीं अफसर भी आनाकानी करते;
गाजियाबाद। बिजली का बिल देने के नाम पर आम आदमी ही नहीं अफसर भी आनाकानी करते है। जिले के बड़े-बड़े अफसर समय पर बिल जमा नहीं करते है। इतना ही नहीं कई विभागों के अफसरों ने तो दो-दो साल से बिजली का बिल जमा नहीं किया है। बिजली विभाग ने इस बार इन अफसरों के बिजली कनैक्शन काटने की तैयारी कर ली है।
बकाया जमा न करने वाले इन अफसरों को नोटिस जारी कर बिल जमा करने की मोहलत दी गई है। खास बात यह है कि जनपद न्यायाधीश राजनगर पर भी बिजली विभाग का 3506000 बकाया है। अपर जिला अधिकारी प्रशासन पर 2099000 बकाया है। आवास विकास परिषद के सम्पत्ति प्रबंधक पर 1174000 बकाया है।
आरटीओ कार्यालय पर 492000 बकाया है। जिला समाज कल्याण एवं एससी एसटी कल्याण अधिकारी पर 1108000 बकाया है। जिला क्रीडा अधिकारी पर 22000 बकाया है। जिला सम्प्रेक्षा अधिकारी पर 291000 का बिल बकाया है। उपायुक्त व्यापार कर पर 827000 बकाया है। जिला पंचायत राज अधिकारी पर 139000 बकाया है। उपनिदेशक मंडी समिति पर 55000 का बिल बकाया है। सहायक रजिस्ट्रार जिला सहकारी समिति पर 110000 बकाया है।
जिला उधान अधिकारी पर 78000 बकाया है। अधीक्षण अभियंता सिंचाई विभाग पर 442000 बकाया है। मुख्य विकास अधिकारी पर भी 66000 का बिजली का बिल बकाया है। जिला वन अधिकारी पर 251000 का बिल बकाया है। सीजीएम दूरसंचार कमला नेहरू नगर पर 363000 बकाया है। डीजीएम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर 138000 बकाया है।
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पर 8000 का बिजली का बिल बकाया है। इन सभी को विद्युत नगरीय वितरण मण्डल प्रथम के अधीक्षण अभियंता बी एम शर्मा ने नोटिस भेजकर चेतावनी दी है कि जल्द बकाया जमा करवाया जाएं ताकि बिजली कनैक्शन कटने से बचा जा सके। नोटिस में लिखा है कि बकाया राशि की वसूली की लगातार उच्च अफसरों द्वारा समीक्षा की जा रही है। कई बार रिमाइण्डर भेजने पर भी बकाया बिलों का भुगतान न किया जाना खेद का विषय है। नोटिस की प्रतिलिपि डीएम के अलावा शासन को भी भेजी गई है।