उप्र देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारियों का नेटवर्क है : योगी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की योजनाओं को समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की एक मजबूत कड़ी की आवश्यकता होती है;
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की योजनाओं को समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की एक मजबूत कड़ी की आवश्यकता होती है और इस दृष्टि से प्रदेश में देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारियों का नेटवर्क है।
श्री योगी ने कहा कि इसलिए यह राज्य प्रशासनिक क्षमता की अपार सम्भावनाओं वाला प्रदेश है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी बेहतरीन क्षमता और कार्यकुशलता के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा को देश में स्थापित किया है।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को यहां विधान सभा स्थित तिलक हाॅल में आयोजित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संवाद लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। संवाद स्थापित न होने से भ्रम की स्थिति के चलते काफी समस्याएं होती हैं। यह सच है कि नियमित संवाद से अधिकारियों को अपने जिले और विभाग की जमीनी हकीकत से रूबरू होने का अवसर भी मिलता है। उन्होंने कहा कि जिलों की समस्याओं का समाधान जिले में ही हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करें।
उन्होंने कहा कि अधिकािरयों को तय करना होगा कि किसके साथ संवेदना बरती जाए और किसके साथ कड़ाई। क्योंकि किसी गरीब के जीवन में खुशहाली लाने के लिए आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने उत्तर प्रदेश के परिदृश्य को बदलने का काम किया है, जिसका परिणाम यह रहा है कि राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। वाराणसी में सम्पन्न 15वां प्रवासी भारतीय दिवस प्रशासनिक अधिकारियों की कुशलता का प्रतीक बना। मण्डलायुक्त प्रयागराज की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि प्रयागराज कुम्भ-2019 को दिव्य और भव्य बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्ययोजना बनाकर उसे क्रियान्वित करें तभी सकारात्मक परिणाम आते हैं। शासन द्वारा संचालित योजनाओं का नियमित अनुुश्रवण करें जिससे पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित हो सके। जिलाधिकारी अपने जिलों से सम्बन्धित समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करें।