तेलंगाना : सीएम रेवंत रेड्डी के 100 प्रतिशत ऋण माफी के दावे पर केटीआर की खुली चुनौती
भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने किसानों की कर्ज माफी पूरी होने के तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के दावे को गलत बताते हुए शुक्रवार को कहा कि यदि सीएम साबित कर दें कि राज्य में किसानों की 100 प्रतिशत कर्ज माफी हो गई है;
हैदराबाद। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने किसानों की कर्ज माफी पूरी होने के तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के दावे को गलत बताते हुए शुक्रवार को कहा कि यदि सीएम साबित कर दें कि राज्य में किसानों की 100 प्रतिशत कर्ज माफी हो गई है तो वह राजनीति छोड़ देंगे।
के.टी.आर. ने कहा, "मैं उनको (रेवंत रेड्डी को) चुनौती देता हूं कि अगर आपकी कर्जमाफी सच्ची है, तो आइए मीडिया के साथ आपके संसदीय क्षेत्र में चलते हैं। अगर एक भी किसान कह दे कि सौ फीसदी कर्जमाफी हो गई, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।"
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खम्मम जिले के वाइरा में आयोजित विशाल किसान रैली में तीसरे चरण में 5,644.24 करोड़ रुपये जारी करके फसल ऋण माफी योजना को पूरा करने की बाद कही।
यह राशि 6,40,823 किसानों के बैंक खातों में सीधे जमा की गई, जिनके ऊपर 1.5 लाख रुपये से दो लाख रुपये तक का ऋण था। इसके साथ ही रेवंत रेड्डी सरकार ने 18 जुलाई से 15 अगस्त तक 27 दिन के भीतर 22,37,848 किसानों के बैंक खातों में सीधे 17,034 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं, ताकि उनके दो लाख रुपये तक के फसल ऋण का भुगतान किया जा सके।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना के किसानों से उनका दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने का वादा किया था। हमने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान किसानों को भरोसा दिया था कि हम 15 अगस्त तक दो लाख रुपये माफ कर देंगे। सत्ता संभालने के आठ महीने के भीतर हमारे किसान 31,000 करोड़ रुपये के कर्ज से मुक्त हो गए हैं। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार इतने कम समय में यह उपलब्धि हासिल करने वाली देश की एकमात्र राज्य सरकार है।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अगस्त 2026 से पहले सीताराम परियोजना को पूरा करके खम्मम में सात लाख एकड़ जमीन को पानी उपलब्ध कराएगी। सरकार राज्य के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 3,500 घरों को बनाने को मंजूरी देगी और तेलंगाना में 4.5 लाख इंदिराम्मा घरों का निर्माण करेगी। सरकार विधानसभा चुनाव से पहले दी गई छह गारंटियों को लागू करने के लिए अथक प्रयास कर रही है।