प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी रिकॉर्ड पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास सुरक्षित रखे जाएंगे….अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी…

कोर्ट में पंजाब की तरफ से पेश एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने कहा कि...
उसी दिन घटना के कुछ घंटों के अंदर ही जांच कमेटी का गठन कर दिया गया था...पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि जब केंद्र हमारी बनाई जांच समिति पर सवाल उठा रही है तो हमें भी केंद्र की समिति पर आपत्ति है... हमने घटना के फौरन बाद FIR भी दर्ज की, जांच कमेटी भी बना दी, फिर भी हमारी नीयत पर केंद्र सवाल उठा रहा है.
केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि...
पीएम की सुरक्षा में चूक जिसमें राज्य शासन और पुलिस प्रशासन दोनों पर जिम्मेदारी थी उसकी जांच राज्य सरकार नहीं कर सकती... कहा गया कि जांच में NIA का होना भी जरूरी है...ये कहा कि पंजाब के गृह सचिव खुद जांच और शक के दायरे में हैं तो वो कैसे जांच टीम का हिस्सा हो सकते हैं? एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह घटना भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी का कारण बन सकती है और यह रेयरेस्ट ऑफ़ द रेयर घटना है।
सारी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि अगली सुनवाई सोमवार को होगी...साथ ही CJI ने केंद्र और राज्य को साझा कमेटी बनाने का सुझाव दिया..
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के समक्ष पेश किया गया ... सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने इस मामले से जुड़ी एक जनहित याचिका गुरुवार को दायर की है...याचिका में कहा गया है कि इस तरह की सुरक्षा में चूक स्वीकार्य नहीं की जा सकती....याचिका में सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने पंजाब सरकार को उचित निर्देश देने, उत्तरदायी लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है...कहा गया है कि इस तरह की आगे ऐसी चूक नहीं होगी.