पावर कंपनी आनलाइन भुगतान शुल्क लेना बंद करें :  कांग्रेस

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कांग्रेस  प्रवक्ता एमए इकबाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी में पूरे प्रदेश में 50 लाख से अधिक उपभोक्ता है जिनका मासिक बिल 400 से 500 करोड़ रूपये होता है। आनलाइन भुगतान में बिल की राशि में 1 से 1.5 फीसदी शुल्क के रूप में लिया जा रहा है जो कि गलत है कांग्रेस ऐसे शुल्क का विरोध करती है और इसे जनहित में बंद करने मांग करती है।

कैशलेस सिस्टम को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने विभिन्न तरीको का उपयोग किया है। जिससे जनता की राहत देने का प्रावधान रखा गया है। परंतु देखने में यह आ रहा है कि बिजली बिल के आनलाइन भुगतान पर 1 से 1.5 प्रतिशत शुल्क लिया जा रहा है। जबकि सरकार के अन्य विभागो जैसे टेलीफोन, बैंक की ईएमआई, आदि के आनलाइन भुगतान पर किसी प्रकार के शुल्क नही लिया जाता है। इस संबंध में पावर कंपनी के आला अधिकारी इस बात से अनभिज्ञ है। वैसे भी बिजली की बढ़ी दरो से आम उपभोक्ता परेशान है। आये दिन भारी भरकम बिजली बिल पटाते-पटाते उपभोक्ताओ की कमर टूट गयी है। पिछले दिनों यह बात देखने में आयी कि कोरबा डिविजन के एक-एकल बत्ती कनेक्शनधारी उपभोक्ता संतोष यादव के घर का साढ़े 75 करोड़ रूपये का बिजली बिल वितरण कंपनी के द्वारा दिया गया था।

 क्या यह कंपनी की कार्यप्रणाली तथा अधिकारियों की लापरवाही नही है? इस प्रकार बिना जानकारी दिये उपभोक्ताओं से शुल्क के रूप में यह राशि ली जा रही है? जो गलत है जिसे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग और विद्युत वितरण कंपनी को इस राशि को बिजली बिल में समायोजित करना चाहिये।