शिवसेना ने अपने सांसदों को लोकसभा में उपस्थित रहने के लिए जारी किया व्हिप
शिवसेना ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को आज सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण विधायी कार्य पर चर्चा होनी है;
नई दिल्ली। शिवसेना ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को आज सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण विधायी कार्य पर चर्चा होनी है।
शिवसेना संसदीय दल की ओर से कहा गया है, "शिवसेना के सभी लोकसभा सांसदों को सूचित किया जाता है कि मंगलवार, 17 दिसंबर को कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे/विधायी कार्य चर्चा और पारित होने के लिए लोकसभा में लाए जाएंगे। शिवसेना पार्टी के सभी लोकसभा सदस्यों से अनुरोध है कि वे कल पूरे समय सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें,"
इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी 17 दिसंबर को उपस्थित रहने के लिए लोकसभा के अपने सभी सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बहस का जवाब देने की संभावना है। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन बिल मंगलवार को लोकसभा में भी पेश किए जाने की उम्मीद है।
मंगलवार के लिए लोकसभा के सूचीबद्ध एजेंडे में एक साथ चुनावों से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस महीने की शुरुआत में 'वन नेशन वन इलेक्शन' विधेयक को मंजूरी दी थी। भाजपा और उसके सहयोगी विधेयक के समर्थन में हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर में एक साथ चुनाव कराने संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। इस समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे थे।
यह बिल पूरे देश में एक चुनाव का मार्ग प्रशस्त करता है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार अब विधेयक (बिल) पर आम सहमति बनाना चाहती है। सरकार इसे विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति या जेपीसी के पास भेज सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस साल सितंबर में चरणबद्ध तरीके से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के कार्यान्वयन को मंजूरी दी थी।
सूत्रों के अनुसार, जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी। इस प्रक्रिया में अन्य स्टेकहोल्डर को भी शामिल किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, संवैधानिक विशेषज्ञों के साथ सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों को इस चर्चा में शामिल किए जाने की उम्मीद है।
इस बिल पर आम लोगों की राय भी लेने की योजना है। विचार-विमर्श के दौरान बिल के प्रमुख पहलुओं, इसके फायदे और पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए जरूरी कार्यप्रणाली और चुनावी प्रबंधन पर बातचीत की जाएगी। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों से बातचीत की जिम्मेदारी के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और किरेन रिजिजू को नियुक्त किया गया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लागू करने के लिए कम से कम छह बिल लाने होंगे। केंद्र सरकार को संसद में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होगी। एनडीए को संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत हासिल है। लेकिन, केंद्र सरकार के लिए सदन में दो तिहाई बहुमत हासिल करना चुनौती भरा हो सकता है।