खाद्य प्रसंस्करण, फल-सब्जी उद्योग लगाने पर विशेष पैकेज

रायपुर। प्रदेश में खाद्य, फल व वन प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज देने का निर्णय लिया है। इसके लिए कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति में संशोधन को आज मंजूरी दी गई।

राज्य में फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग लगाने पर प्लांट एवं मशीनरी पर 70 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह विद्युत शुल्क में 10 वर्ष तक पूर्ण छूट दी जाएगी। भूमि उपयोग परिवर्तन में 15 हजार फुट तक केवल एक खातेदार को डायवर्सन शुल्क सौ फीसदी छूट दी जाएगी।

30 अक्टूबर 2019 तक यह विशेष पैकेज लागू रहेगा। सामान्य व अजा-जजा वर्ग के लिए अलग-अलग छूट की सीमा निर्धारित की गई है।

नया रायपुर में धार्मिक सामाजिक एवं अध्यात्मिक कार्यों के लिए संस्थाओं को रियायती दरों पर भूखंड देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इन्हें कीमत का एक चौथाई दर पर जमीन दिया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी नीति में संशोधन किया गया।

नया रायपुर में उत्तरधाम (स्वामी नारायण) के लिए 10 एकड़, इस्कॉन 10 एकड़, गायत्री ट्रस्ट को 5 एकड़ भूमि आबंटित की गई है। वहीं मंदिर-मस्जिद, चर्च व गुरूद्वारा के लिए एक-एक एकड़ जमीन दी गई है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को केबिनेट की हुई बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नया रायपुर में बसाहटों को प्रोत्साहन देने के लिए भूमि दी गई है। सत्य सांई हास्पीटल को 20 वर्ष के लिए लीज पर जमीन दी गई है।

बाहर से आने वाले मरीजों को ठहरने की सुविधा नहीं है इसे देखते हुए धर्मशाला निर्माण के लिए 2500 वर्गफीट भूमि हास्पीटल के समीन दी गई है। यहां पर धर्मशाला निर्माण की स्वीकृति भी केबिनेट ने दी है। यहां पर 300 बिस्तरों का मंगल भवन बनाया जाएगा।

इस पर 2.50 करोड़ की लागत आएगी। वर्ष 2014 के बाद देश के अनेक राज्यों में नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति लागू की गई है इसे देखते हुए आज राज्य शासन ने अपनी नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया है।