एससी-एसटी निधि का बढ़ा दायरा

नई दिल्ली। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के कल्याणार्थ योजनाओं के लिए तय धनराशि को राज्य सरकार विकास योजनाओं पर खर्च नहीं कर पा रही थी इसलिए उसने अब योजना का दायरा बढ़ाते हुए तय किया है कि एससी,एसटी बस्ती के लिए वर्ष 2005 में तय नियमों के अनुसार इस धनराशि से सामूहिक शौचालय निर्माण, रखरखाव, नाली,नालों का निर्माण व मरम्मत, फुटपाथ, खड़जा, कच्ची सड़कें, चौपाल आदि का निर्माण अथवा मरम्मत कार्य किए जा सकते हैं।

लेकिन अब तय किया है कि इस राशि से 26 कार्य करवाए जा सकेंगे।  यह जानकारी देते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि इन कार्यों में पार्क, लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी, स्ट्रीट लाइट, कचरा उठाने, पार्कों में बेंच लगवाने, बस स्टॉप बनवाने,  जैसे 26 काम करवाये जा सकेंगे। उन्होने बताया कि बस्ती में विकास कार्य विधायक अथवा स्थानीय आवासीय संघों की मांग पर करवाए जा सकेंगे।

इस मद से स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, सीसीटीवी, पानी लाइनों को बिछाने, जिम का निर्माण, डिस्पेंसरी, स्कूल व आवासीय स्कूल, अंबेडकर भवन का निर्माण व सभागार का निर्माण व मरम्मत कार्य, जल बोर्ड रिजर्ववायर, ओवरहेड टैंक, वॉकेश्नल स्कूल, चाय की दुकान, मोची, दर्जी सहित छोटी आर्थिक गतिविधियों के लिए कामर्शियल शेड, फुटओवर ब्रिज, सबवे, सौर ऊर्जा लाइट्स, हॉस्टल, शमशान आदि, ट्यूबवैल, कटरा व अन्य सामूहिक सेवाओं में भी यह फंड विधायक के आग्रह पर खर्च किया जा सकेगा।

सिसोदिया ने बताया कि स्लम एवं जेजे विभाग की कालेानियों में कॉमन एरिया, सीढ़ियों आदि की मरम्मत व उनके निर्माण, पानी के टैंक पर भी यह राशि खर्च हो सकेगी और इसके अलावा विभाग ऐसी कोई भी परियोजना को इस धनराशि से पूरी करवा सकता है जिसका सीधा लाभ एससी आबादी को मिल रहा हो।

योजना में अभी करीबन 50 करोड़ रुपए का फंड है और अब इसका नाम भी एससीएसपी आधारभूत संरचना विकास निधि होगी।