जेजे कालोनियों के निवासियों को मिलेगा तोहफा, कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक दिए जाने की मांग 

नई दिल्ली। दिल्ली की 45 पुनर्वास कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक दिए जाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। ये पुनर्वास कॉलोनी 1950 के बाद से ऐसे झुग्गी-क्लस्टर निवासियों को दी गई थी, जिन्हें उनकी झुग्गियां हटाने या ध्वस्त होने के चलते विस्थापित होना पड़ा था।  

उत्तरी दिल्ली नगर निगम में नेता सदन तिलकराज कटारिया ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर यह मांग फिर उठाई है। 
       दरअसल केंद्र सरकार की मंजूरी के तहत दिल्ली सरकार ने 45 पुनर्वास कॉलोनियों के प्लॉट आवंटियों को मालिकाना हक देने की योजना बनाई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के चलते इस योजना को लागू नहीं किया जा सका था।

श्री कटारिया ने कहा कि मालिकाना हक दिए जाने से 45 पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले ढाई लाख प्लॉट धारकों को ना केवल लाभ होगा बल्कि इससे सरकारी खजाने को करोड़ों रूपयों का राजस्व भी मिलेगा जिसका इस्तेमाल शहर के बुनियादी ढांचे के विकास में किया जा सकेगा।   
        सुप्रीम कोर्ट के स्टे हटने के परिणामस्वरूप दिल्ली कैबिनेट की बैठक में दिनांक 18 दिसम्बर 2012 में इस मामले पर दोबारा से विचार किया गया था जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि योग्य आवंटियों को नियम व शर्तों के अनुसार मालिकाना हक दिया जाएगा लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है और कैबिनेट के फैसले को लागू नहीं किया गया है।

इसलिए 45 पुनर्वास कॉलोनियों के प्लाटधारकों को जल्द से मालिकाना हक देकर लाभान्वित किया जाए।