रमन आबादी पट्टा से सैकड़ों परिवार होंगे वंचित

राजिम/छुरा। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को आबादी पट्टा देने का निर्णय लिया है जिसके चलते पट्टा बनाने का काम चल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले को ग्रामीण अबादी पट्टा एव शहरी क्षेत्र के लोगों को शहरी आबादी पट्टा दिया जायेगा।

जोगी पट्टा के तर्ज पर रमन पट्टा वितरण होगा। सोलह साल में प्रदेश में कांग्रेस ने जोगी पट्टा वितरण किया अब उन्ही लोगों को भाजपा की सरकार पट्टा वितरण करने जा रही हैं। लेकिन इन  सोलह साल में छुरा नगर पंचायत के वार्ड नंबर तीन एंव चार के निवासियों के साथ ही खरखरा ग्राम पंचायत के ग्राम खरखरा, पंण्डरीपानी के चार सौ से अधिक बाशिंदों को रमन पट्टा नहीं मिलेगा।

न ही जोगी पट्टा मिला था पट्टा जिनको मिला है उन्हीं लोगों को मिलेगा। छुरा नगरपंचायत एवं खरखरा पंचायत में चार सौ बाशिंदों ने जल कर मकान टेक्स सम्पत्ति कर प्रकाश टेक्स पचीसो सालो से चुकाते आ रहै।

पंच सरपंच पार्षद के चुनाव सहित विधायक सासंद चुनने के लिए मतदान करते हैं लेकिन भू स्वामित्व का हक पाने के लिए नगर सुराज ग्राम सुराज जैसे शासकीय कार्यक्रम में मंत्रीजी जी को आवेदन एक बार नहीं दस साल से देते आ रहे है लेकिन परिणाम शून्य रहा आज सभी बाशिंदे पचीस पचास साल से मकान बनाकर रह रहे हैं लेकिन न उन्हें शहरी आबादी का न ग्रामीण अबादी का पट्टा नहीं मिलने वाला है।

न ही पीएम आवास का लाभ मिलेगा क्योंकि ये सभी लोग राजस्व  वन भूमि पर कब्जा कर निवास कर रहे है भूमि आबादी नही है लेकिन लोगो की आबादी जरुर है। शासन मात्र आबादी भूमि में मकान बनाकर रहने वाले लोगों को पट्टा दे रही है जो पचासों बरसों से वन राजस्व भूमि पर रहने वालों को नहीं दे रही है।

जिसके चलते वन क्षेत्रों में निवास करने वाले को ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं हे। जब वन अधिकार पत्र कृषि के लिए जंगलों का पट्टा बंट गया तो मकान का क्यो नही  दिया जा रहा है। जोगी कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि देवसिंग रात्रे ने कहा कि भाजपा सरकार अबादी पट्टा बांटकर कोन सा नया काम कर रही है वहीं पुराना काम कर रही है जो काम अजित जोगी ने पहले कर चुका है ।

जोगी पट्टा अब रमन पट्टा बनने वाला है जिसको पूर्व में मिल चुका है उन्ही लोगों को दिया जायेगा भाजपा कुछ नया काम करे जिनको नही मिला है ऐसे लोगो को भी पट्टा दे खरखरा पंण्डरीपानी एंव छुरा के वार्ड तीन चार के निवासियों सहित इस आदिवासी वनांचल में हजारों परिवार मकान के मालिकाना हक से वंचित हैं।

शासन का आदेश है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले को ग्रामीण अबादी पट्टा एव शहरी क्षेत्र में शहरी आबादी पट्टा दिया जायेगा और वन राजस्व एवं वन क्षेत्र भूमि मे बने मकान का पट्टा नहीं  दिया जायेगा।

मंडलोई, नायब तहसीलदार 
आबादी भूमि का ही सर्वे किया गया है अन्य भूमि का नहीं हुआ है पट्टा आबादी भूमि वाले को मिलेगा। वार्ड तीन चार एवं खरखरा पंण्डरीपानी के अस्सी प्रतिशत लोगों को पट्टा नहीं दिया जा सकता शासन के नियमानुसार।
आरती साहू, पटवारी