राजस्थान : सरकार ने विभिन्न न्यायालयों को किया स्थापित

जयपुर। राजस्थान सरकार ने अधिसूचना जारी कर राज्य में 36 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालयों को स्थापित किया है। अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नौ वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों को स्थापित किया गया है। इन न्यायालयों की बैठक का स्थान अलवर में बहरोड़, बाड़मेर में गुढ़ामालानी, भरतपुर में कामां तथा नगर और चुरु में सरदारशहर, जयपुर में किशनगढ़-रेनवाल, झुंझुनू में पिलानी और जोधपुर में फलौदी तथा पीपाड़ में रहेगा।

इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा दो वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालयों को भी स्थापित किया गया है। इन न्यायालयों की बैठक का स्थान जयपुर महानगर में आमेर तथा जयपुर महानगर रहेगा।

राज्य में दो सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालयों को स्थापित किया गया है। नव सृजित न्यायालयों का नाम अपर सिविल न्यायाधीश एवं अपर महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 36 तथा 37 है। इन दोनों न्यायालयों की बैठक का स्थान जयपुर महानगर रहेगा। 

राज्य सरकार द्वारा लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए दो विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट को स्थापित किया गया है। इन न्यायालयों के बैठक का स्थान उदयपुर तथा भीलवाड़ा में रहेगा।

इसके अलावा दो अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा तीन सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की स्थापना की गई है। इनमें अपर न्यायालयों की बैठक का स्थान श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ एवं सीकर में नीम का थाना में रहेगा तथा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट की बैठक का स्थान जोधपुर में फलौदी, बाड़मेर में बाड़मेर एवं गुढ़ामालानी में रहेगा।

राज्य सरकार द्वारा लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए चार विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालयों का गठन किया गया है। विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या 27, 28 तथा 29 की बैठक का स्थान जयपुर महानगर में रहेगा तथा विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या आठ की बैठक का स्थान जोधपुर महानगर रहेगा। 

राज्य सरकार द्वारा जिला न्यायाधीशों के समक्ष विचाराधीन वादों को शीघ्र निपटाने के लिए 10 अपर जिला न्यायाधीशों के न्यायालयों की स्थापना की गई है। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर के समक्ष विचाराधीन वादों का निपटारा अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय केकड़ी तथा किशनगढ़ में किया जाएगा। इसी तरह जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर के समक्ष विचाराधीन वादों का निपटारा अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय दूदू, सांभरलेक तथा कोटपुतली में किया जाएगा। इसी प्रकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीकानेर, चूरु, दौसा, श्रीगंगानगर एवं मेड़ता के समक्ष विचाराधीन वादों का निपटारा अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय क्रमश: बीकानेर, राजगढ़, बांदीकुई, घड़साना तथा परबतसर में होगा।

राज्य सरकार ने 2 मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों को भी स्थापित किया है। अधिसूचना के अनुसार मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या दो, भीलवाड़ा की बैठक का स्थान भीलवाड़ा तथा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या दो, बूंदी के बैठक का स्थान बूंदी रहेगा। इन दोनों अधिकरणों में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अंतरित प्रकरण शामिल किए जाएंगे। 

इन सभी न्यायालयों का क्षेत्राधिकार संबधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

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