छत्तीसगढ़ के लिए 2500 करोड़ की चार सडक़ परियोजनाएं मंजूर
रायपुर ! छत्तीसगढ़ में 2515 करोड़ रूपये लागत की चार महत्वपूर्ण सडक़ परियोजनाओं को केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडक़री ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।;
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडक़री से मुलाकात की
रायपुर ! छत्तीसगढ़ में 2515 करोड़ रूपये लागत की चार महत्वपूर्ण सडक़ परियोजनाओं को केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडक़री ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। यह मंजूरी आज नई दिल्ली में परिवहन मंत्रालय में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और केन्द्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडक़री के बीच हुई उच्चस्तरीय बैठक के दौरान मिली। केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडक़री मई माह में छत्तीसगढ़ के भ्रमण के दौरान अनेक निर्माण परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे।
प्रथम स्वीकृत परियोजना के तहत रायपुर - दुर्ग सडक़ मार्ग पर यातायात सुगम बनाने के लिए 350 करोड़ रूपए की लागत से तीन फलाई ओवर का निर्माण किया जायेगा। बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार छत्तीसगढ़ के 18 बाईपास वाले शहरों में आंतरिक सडक़ के विकास के लिए 690 करोड़ रूपये व्यय किये जायेंगे। इनमें बेमेतरा, सिमगा, बोदला, कवर्धा, मस्तुरी -अकलतरा बायपास, जांजगीर चांपा बायपास, सक्ती बायपास, कांकेर, केशकाल, अंबिकापुर, सीतापुर, पत्थलगांव, बैंकुठपुर, सांरगगढ़, चन्द्रपुर और रायगढ़ बायपास शामिल है। बैठक में बालोद-कुसुमकासा-मानपुर के बीच 80 किलोमीटर सडक़ मार्ग के निर्माण की भी स्वीकृति मिली। इसकी लागत 680 करोड़ रूपये है। इसी प्रकार बिलासपुर - मुंगेली - पंडरिया-पौड़ी के बीच 104 किलोमीटर लंबाई के सडक़ मार्ग के निर्माण पर भी सहमति बनी है। इस सडक़ मार्ग के निर्माण पर 795 करोड़ रूपये की लागत आयेगी।
बैठक में केन्द्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडक़री और मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के बीच इस बात पर भी सहमति बनी की हर तीन महीने में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों की नियमित बैठक होगी जिसमें सडक़ निर्माण कार्यो की समीक्षा होगी ताकि निर्माण कार्यो में किसी प्रकार का प्रशासकीय या तकनीकी विलंब न हो। मुख्यमंत्री स्वयं इसकी मानीटरिंग करेंगे। बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह और परिवहन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
10 हजार ग्राम पंचायतों में होगी इंटरनेट कनेक्टिविटी
छत्तीसगढ़ की 10 हजार ग्राम पंचायतों को भारत नेट के तहत इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जायेगा। यह सहमति आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और केन्द्रीय दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा के बीच हुई बैठक में बनी। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने बैठक के दौरान केन्द्रीय दूरसंचार मंत्री को छत्तीसगढ़ के दूरस्थ आदिवासी इलाकों में राज्य सरकार द्वारा संचार सेवाएं पहुचाने के लिए किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी और उनसे सहयोग की मांग की। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अमन कुमार सिंह भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में 4000 ग्राम पंचायतों में छव्थ्छ के तहत मई 2017 तक कनेक्टिविटी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके पश्चात दूसरे चरण में 5987 ग्राम पंचायतों में भारत नेट के तहत दिसम्बर 2018 तक कनेक्टिविटी पहुंचाने की कार्ययोजना बनायी गयी है। इसके लिए राशि अगले दो वर्षो में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय दूरसंचार मंत्री को बताया कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता की जैम ट्रिनिटी में जनधन और आधार के लक्ष्य की पूर्ति तो हो गयी है, लेकिन मोबाईल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हम पिछड़ रहे हैं। भारत नेट योजना के तहत हमारा लक्ष्य इसे दूर करना है और इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे है। उन्होंने कहा कि इसके लिए केन्द्र सरकार से अधिक सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ में इसके क्रियान्वयन को मॉडल बना कर अन्य राज्यों के सामने भी प्रस्तुत कर सकती है। केन्द्रीय दूरसंचार मंत्री श्री मनोज सिन्हा ने मुख्यमंत्री से सहमत होते हुए कहा कि केन्द्र सरकार भारत नेट योजना के तहत छत्तीसगढ़ को हर संभव सहयोग करेगी।