राहुल देश को गुमराह करना बंद करें : शाह

प्रदेश सरकार के दो साल के पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह की अध्यक्षता करने शिमला पंहुचे श्री शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को खुली चुनौती दे डाली;

Update: 2019-12-28 06:37 GMT

शिमला। केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी को चुनौती दी कि वो देश को गुमराह करना बंद करें तथा बताएं कि नागरिक संशोधन अधिनियम में कौन सा प्रावधान है जो मुस्लिम और अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने से इंकार करता हो ।

प्रदेश सरकार के दो साल के पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह की अध्यक्षता करने शिमला पंहुचे श्री शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा देश को गुमराह करना बंद करें और सीएए में एक भी शब्द ऐसा बता दें जो भारत में किसी की भी नागरिकता लेने का प्रावधान दिखाता हो। सीएए नागरिकता देने का प्रावधान है न कि लेने का।

श्री शाह ने कहा कि जो पिछली कांग्रेस सरकारें अपने शासनकाल में नहीं कर पाई वो पीएम नरेन्द्र मोदी ने कर दिखाया। जम्मू-कश्मीर से धारा-370 हटाना, मुस्लिम औरतों को तीन तलाक से मुक्ति, अयोध्या में श्रीराम मंदिर बनाना सहित देश के कई ऐसे मसले थे जो दशकों से लंबित थे। इन सभी को कोई हल कर सकता था तो वो सिर्फ श्री मोदी ही थे।

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उन्होंने यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री रहे डा. मनमोहन सिंह को भी लपेटते हुए कहा कि यह मौनी बाबा की सरकार नहीं है बल्कि 56 इंच के सीमने वाले मोदी की सरकार है जो दुश्मन को घर में घुसकर मारती है। उरी हमला हो या पुलवामा, दुश्मनों को उसी की सरहद में घुसकर मारा है। केंद्र सरकार औैर प्रदेश की जयराम सरकार एक मणिकंचन योग है जो हिमाचल के लिए सबसे बेहतर योग है। इसका प्रदेश को बहुत लाभ मिलेगा। उन्होंने इतना तक कहा कि प्रदेश से श्री मोदी का खास लगाव है। मोदी के हिमाचल के प्रति इस खास प्रेम के कारण कई राज्य ईर्ष्या भी करते हैं।

अफगानिस्तान, बंग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने के लिए सीएबी लाने के लिए प्रधान मंत्री का धन्यवाद करते हुए, श्री शाह ने कहा कि इससे देश में नागरिकता चाहने वाले लाखों लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य दल अल्पसंख्यक के बीच अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीएए की आड़ में देश से नागरिकता खत्म हो जाएगी।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत-पाक विभाजन के बाद 1950 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच समझौता हुआ। इस समझौते के तहत दोनों देशों को अपने-अपने यहां रह रहे अल्पसंख्यकों की रक्षा करना था। भारत ने इस समझौते का विशवास के साथ पूरी तरह से निवर्हन किया है। लेकिन पाकिस्तान और बाग्लांदेश दोनों ही देशों ने इस समझौते का खुला उल्लंघन किया है। यहां रहने वाले हिंदुओं की आबादी तीस प्रतिशत से घटकर तीन प्रतिशत पर आ गई।

बांग्लादेश में भी यही हुआ। तब वहां धर्म के नाम पर प्रताड़ित होने वाले हिंदुओं ने भारत की शरण ली और यहां बिना नागरिकता और सुविधाएं के वे लोग दशकों से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इसी तरह सिख, जैन और इसाई धर्म के लोगों को भी धर्म के नाम पर प्रताड़ना की गई। पिछले सात दशकों में अल्पसंख्यक पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान के हाथों अत्याचार या दमन भारतीयों पर करते आ रहे हैं। उनको नागरिकता मिलनी चाहिए।

प्रदेश सरकार की दो वर्ष की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विकास की दृष्टि से हिमाचल देश के अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श बन कर उभरे। हर घर में गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने वाला पहला राज्य बनने पर हिमाचल सरकार और प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह कदम देश के पर्यावरण के संरक्षण में अहम भूमिका निभाएगा।

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