राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गिग वर्कर्स के मुद्दे के लिए कानून बनाने को उठाया
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार आम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। किसानों से लेकर सफाईकर्मियों तक, युवाओं से लेकर मोची तक। राहुल हर वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। न सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि उनके मुद्दे भी उठा रहे हैं। राहुल गांधी हर वर्ग के लोगों की आवाज़ बन रहे हैं और अब मोदी सरकार भी उनके दबाव में नज़र आ रही है। सरकार ने आखिरकार राहुल की मांग मान ली है और गिग वर्कर्स के लिए योजना बनाने की तैयारी में है;
नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार आम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। किसानों से लेकर सफाईकर्मियों तक, युवाओं से लेकर मोची तक। राहुल हर वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। न सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि उनके मुद्दे भी उठा रहे हैं। राहुल गांधी हर वर्ग के लोगों की आवाज़ बन रहे हैं और अब मोदी सरकार भी उनके दबाव में नज़र आ रही है। सरकार ने आखिरकार राहुल की मांग मान ली है और गिग वर्कर्स के लिए योजना बनाने की तैयारी में है।
मोदी सरकार आखिरकार गिग वर्कर्स यानी जो लोग अस्थायी तौर पर नौकरी करते हैं। उनके लिए योजना बनाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने सरकार के इस फैसले पर बात करते हुए कहा कि सरकार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का लाभ देने के लिए रणनीति बनाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय मंत्री के इस बयान ने तरह तरह की चर्चाओं को हवा दे दी है। कहा ये जा रहा है कि सरकार राहुल गांधी के दबाव में है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया कि "सरकार आखिरकार गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता के प्रति जाग गई है। कांग्रेस और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठाया और कर्नाटक और राजस्थान में कांग्रेस सरकारों ने गिग वर्कर्स को अधिकार और सुरक्षा प्रदान करने के लिए पहले ही कानून बना दिया है। यह 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के पांच न्याय पच्चीस गारंटी मंच का एक प्रमुख स्तंभ भी था। सरकार ने केंद्रीय बजट के लिए कांग्रेस के न्याय पत्र से खुशी-खुशी उधार लिया। इस जरूरी मुद्दे पर पार्टी की सोच से गिग वर्कर्स पर अपनी नीति उधार लेना भी स्वागत योग्य है।"
The Government has finally awoken to the need for a comprehensive national law for gig workers welfare. @INCIndia and @RahulGandhi took this issue up aggressively during the Bharat Jodo Yatra, and the Congress Governments in Karnataka and Rajasthan have already legislated to…
सरकार अंततः गिग श्रमिकों के कल्याण के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता के प्रति जागरूक हो गई है। कांग्रेस और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठाया और कर्नाटक और राजस्थान में कांग्रेस सरकारें पहले ही गिग श्रमिकों को अधिकार और सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून बना चुकी हैं। यह 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के पांच न्याय पचीस गारंटी प्लेटफार्म का एक प्रमुख स्तंभ भी था। सरकार ने केंद्रीय बजट के लिए कांग्रेस के न्याय पत्र से खुशी-खुशी उधार लिया। और इस जरूरी मुद्दे पर सरकार का हमारी पार्टी की सोच से गिग वर्कर्स पर अपनी नीति को उधार लेना भी स्वागत योग्य है।
बता दें राहुल गांधी लगातार लोगों के हक़ की आवाज़ उठाते दिख रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार का ये फैसला काफी हद तक राहुल की सक्रियता का नतीजा है।