प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए मिशन

रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास मिशन के लिए राज्य सरकार ने बजट 2017-18 में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा शहरी गरीबों और कम आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरु की गई है। योजना के तहत वर्ष 2022 तक शहरी गरीबों के लिए पक्के आवास का निर्माण किया जाना है।

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम चरण में चयनित 36 नगरीय निकाय क्षेत्रों में अब तक 1.72 लाख हितग्राहियों का सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है। द्वितीय चरण में चयनित 23 नगरीय निकायों में सर्वेक्षण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाना है। योजनांतर्गत चयनित 59 नगरीय निकाय क्षेत्रों में सर्वेक्षण अंतर्गत 3 लाख हितग्राही अनुमानित हैं। सबके लिए आवास योजना के तहत अब तक 16 नगरीय निकाय क्षेत्रों में 28 हजार 968 आवास निर्माण के लिए 1603 करोड़ की 50 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।

मिशन का मुख्य उद्देश्य शहर की स्थाई झुग्गी बस्ती की भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए निजी बिल्डर्स की भागीदारी से झुग्गी बस्ती का पुर्नविकास करना है। योजना के तहत हितग्राहियों को 15-30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु सब्सिडी भी दी जाएगी।