पीडीएस की दुकानों के आवंटन में आरक्षण देने पर ज़ोर दिया : पासवान

नयी दिल्ली।  खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों के आवंटन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को आरक्षण देने पर जोर देते हुए आज कहा कि राज्य सरकारों को इसके लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए ।

 पासवान ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य सरकारें इन वर्गो को नौकरियों में जितना प्रतिशत आरक्षण देती है उतना ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के आवंटन में देना चाहिये । राज्य सरकारें इन दुकानों के आवंटन के लिए लाइसेंस जारी करती है इसलिए उन्हें ही आरक्षण लागू करना होगा । इससे अनुसूचित जाति और जनजाति के गरीबों को रोजगार मिल सकेगा और वे अार्थिक रुप से सक्षम हो सकेगे ।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भी भेजा गया है । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल से सब्सिडी पर गरीबों को उपलब्ध कराये जा रहे खाद्यान्नों की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गयी है और सरकार ने जून 2018 तक पुरानी दरों पर ही उन्हें उपलब्ध कराने का निर्णय किया है ।

इस फैसले से 80 करोड 55 लाख लोगों को फायदा होगा । श्री पासवान ने कहा कि वस्तु एवं सेवाकर के लागू होने से कुछ उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती हुयी है तो कुछ के दाम बढ गये हैं । उत्पादकों को सलाह दी गयी है कि नयी दर की जानकारी वे उत्पादों पर अंकित करें । यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी ।