पाक सुप्रीम कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव पर स्पीकर के फैसले को निलंबित करने से किया इनकार
पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के नेशनल असेंबली अध्यक्ष के फैसले को निलंबित करने से इनकार कर दिया है;
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के नेशनल असेंबली अध्यक्ष के फैसले को निलंबित करने से इनकार कर दिया है। समा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, जिन्होंने स्पीकर के फैसले के तुरंत बाद राष्ट्रपति को नेशनल असेंबली को भंग करने की सलाह दी।
पीपीपी के वकील लतीफ खोसा ने इस फैसले को निलंबित करने और अंतरिम राहत देने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत ने यह भी फैसला सुनाया है कि प्रधानमंत्री के आदेश शीर्ष अदालत के अंतिम फैसले के अधीन होंगे।
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति आरिफ अल्वी, प्रधानमंत्री इमरान खान, नेशनल असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, रक्षा और आंतरिक सचिवों, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) और अन्य को नोटिस जारी किया है।
सुनवाई के दौरान सीजेपी ने कहा कि सभी राज्य संस्थानों को कोई भी अवैध कदम उठाने या स्थिति का फायदा उठाने से बचना चाहिए और कानून व्यवस्था की स्थिति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।
सीजेपी ने पार्टियों से कहा कि उन्हें स्पीकर के फैसले के बारे में अदालत को संतुष्ट करने की जरूरत है।
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय नेशनल असेंबली की कार्यवाही पर एक निश्चित सीमा तक शासन कर सकता है।
समा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, सीजेपी ने अधिकारियों को पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया और कहा कि विधानसभा सदस्यों ने अपना विरोध दर्ज कराया है और उनके विधानसभा में रात बिताने की संभावना नहीं है।
इसके बाद शीर्ष अदालत ने सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।
इससे पहले, सीजेपी बंदियाल ने स्पीकर के फैसले के बाद विकसित हुई स्थिति के बारे में अपना मोटो नोटिस लिया।
समा टीवी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने भी स्पीकर के फैसले और नेशनल असेंबली को भंग करने के अध्यक्ष के आदेश पर एक याचिका दायर की।