जीएसटी से एक लाख करोड़ रूपये जुटाए जाएं : योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एक लाख करोड़ रूपये का राजस्व जुटाने और 25 लाख व्यापारियों के जीएसटी पंजीकरण के लक्ष्य की याद दिलाई;

Update: 2020-01-02 02:22 GMT

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एक लाख करोड़ रूपये का राजस्व जुटाने और 25 लाख व्यापारियों के जीएसटी पंजीकरण के लक्ष्य की याद दिलाई।

श्री योगी ने अपने सरकारी आवास पर वाणिज्यकर विभाग के अपर आयुक्तों की एक बैठक में राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयासों, जीएसटी के तहत व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन तथा जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की समीक्षा की। उन्होने 31 मार्च तक जीएसटी के तहत 25 लाख व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य निर्धारित किया।

उन्होने कहा कि इसके लिए विशेष पंजीयन अभियान चलाया जाये। उन्होंने अपर आयुक्त आगरा जोन के लिए 35 हजार, अलीगढ़ 35 हजार, अयोध्या 30 हजार, बरेली 40 हजार, इटावा 25 हजार, गौतमबुद्धनगर 25 हजार, गाजियाबाद प्रथम 30 हजार, गाजियाबाद द्वितीय 30 हजार, गोरखपुर 40 हजार, झांसी 25 हजार, कानपुर प्रथम 30 हजार, कानपुर द्वितीय 35 हजार, लखनऊ प्रथम 35 हजार, लखनऊ द्वितीय 35 हजार, मेरठ 35 हजार, मुरादाबाद 30 हजार, प्रयागराज 30 हजार, सहारनपुर 30 हजार, वाराणसी 25 हजार तथा वाराणसी द्वितीय के लिए 30 हजार अतिरिक्त व्यापारियों का जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य निर्धारित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी के तहत इस वित्तीय वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे हर-हाल में प्राप्त किया जाना है। उन्होने सभी अपर आयुक्तों को व्यापारियों को चिन्हित करते हुए उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि जिन व्यापारियों का टर्न-ओवर 40 लाख रुपये की सीमा से कम है, उन्हें भी जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित किया जाए। उन्हें जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन के लाभ के विषय में भी बताया जाए कि रजिस्ट्रेशन कराने पर व्यापारी को 10 लाख रुपये का बीमा मिलता है। रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में व्यापारियों में फैली भ्रांतियों को दूर किया जाए।

समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, अपर मुख्य सचिव वाणिज्यकर आलोक सिन्हा सहित वाणिज्यकर विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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