वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पुराने वाहन हो जाएंगे कबाड़, बनेगा सख्त कानून

नई दिल्ली। दिल्ली में पर्यावरण की रक्षा के लिए जनता को जागरूक करने के लिए 10 से 23 फरवरी के बीच क्लीन एअर फॉर दिल्ली अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान दिल्ली सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर करेंगे। यह जानकारी जब पर्यावरण सचिव ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को पर्यावरण पर आयोजित बैठक में दी तो उन्होंने निर्देश दिया कि इस अभियान के लिए एक ठोस परिचालन योजना की जरूरत है। उन्होंने बैठक में सभी नगर निगमों द्वारा प्रस्तावित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समय सीमा की समीक्षा की और निर्देश दिया कि नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं अन्य गतिविधियों की समय सीमा 8 से 16 माह के अन्दर करें ।

परिवहन आयुक्त ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत 15 वर्षीय वाहनों को रद्द करने और एमएसटीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव के लिए दिल्ली स्क्रेपिंग आफव्हिकल्स रूल्स 2018 का मसौदा तैयार करने के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इन्र्फोसमेंट टीम को मजबूत करने के लिए हैड कांस्टेबल को और अधिक शक्ति देने के प्रस्ताव, ई-चालन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वाहन को आरएफआईडी से जोडऩे का काम शुरू किया जा रहा है।दिल्ली मैनटनेन्श एंड मैनेजमेंट आफपार्किंग रूल्स-2017 का प्रारूप अधिसूचना दिल्ली सरकार के गजट में छप चुका है, पीपीपी मोड में 02 फिटनेस सैंटर खोलने के प्रस्ताव का प्रारूप विचाराधीन है। पूर्वी विनोद नगर और बवाना में दो बस डिपो की पहचान की गई है व प्रत्येक डिपो में 100 इलैक्ट्रिक बसों की क्षमता है, विद्युत वाहनों को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की जा रही है और डिपो का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। मौर्थ पीयूसी को वाहन सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ रहा है जोकि अप्रैल 2018 तक पूरा हो जाएगा। ऐसे 35000 वाणिज्यिक वाहनों का चालान किया गया है जिसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था।

पर्यावरण सचिव ने बताया कि आईआईटी कानपुर के साथ वायु गुणवत्ता मूल्यांकन अध्ययन पर चर्चा की जा रही है व 83 होमगार्डों को इन्वायरमेंट मार्शल के रूप में नगर निगमों के वार्डों में तैनात किया गया है। यह इन्वायरमेंट मार्शल दिल्ली नगर निगम के सैनीटेशन इंस्पैक्टर और डीपीसीसी के सुपरवाइजर आफिसर से व्हाट्सप गु्रप द्वारा जुड़े हुए हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण मार्शलों की संख्या उनके कार्य के सम्पूर्ण आकलन के बाद बढ़ाई जाए। आगे यह भी बताया गया कि प्राधिकृत क्षेत्रों में चल रहे प्रदूषणकारी उद्योगों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। अनुमोदित ईंधन पर अंतिम अधिसूचना 15 फरवरी के बाद जारी की जाएगी। फासिल फ्यूल की जगह पर पीएनजी का उपयोग करने केे लिए डीपीसीसी द्वारा सभी औद्योगिक ईकाइयों में अभियान चलाया जा रहा है।

उपराज्यपाल ने कहा कि आगामी सर्दी को ध्यान में रखते हुए सभी एजेंसियां वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अपनी कार्य योजना बनाएं। उन्होंने आगे कहा कि सभी एजेंसियां समयबद्ध तरीके से कार्य करें और दिल्ली में वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए लोगों के बीच जागरूकता पैदा करें।

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