एनएच घोटाले आरोपी पंकज पांडे को उत्तराखंड उच्च न्यायालय से फिलहाल राहत नहीं

नैनीताल। उत्तराखंड के बहुचर्चित राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) घोटाले में आरोपी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी डाॅ. पंकज पांडे अग्रिम जमानत के लिये उच्च न्यायालय पहुंचे। पंकज पांडे को उच्च न्यायालय से गुरुवार को कोई राहत नहीं मिल पायी। उनके मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी।

डाॅ. पांडे उधमसिंहनगर के राष्ट्रीय राजमार्ग घोटाले में निलंबित चल रहे हैं। उन पर आरोप है कि उधमसिंह नगर जिला में बतौर जिलाधिकारी रहते हुए उनके कार्याकाल में दस्तावेजों में हेराफेरी करके राजमार्ग के लिये अधिग्रहीत भूमि का भू उपयोग बदला गया है। किसानों की कृषि भूमि को पिछली तिथि में व्यावसायिक दिखाकर मुआवजा का खेल किया गया। 

लगभग 300 करोड़ के इस घोटाले की जांच शासन ने विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपी है। एसआईटी अभी तक 23 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। सभी आरोपी जेल में बंद हैं। इनमें पांच निलंबित प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) अधिकारी शामिल हैं। इनके अलावा राजस्व विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं कुछ किसान भी शामिल हैं। 

एसआईटी ने इस मामले में दो आईएएस अधिकारियों डाॅ. पंकज पांडे एवं चंद्रेश यादव की भूमिका भी इस संदिग्ध मानी है। एसआईटी ने इन दोनों अधिकारियों की भूमिका के बारे में शासन को अवगत कराया। सरकार ने इन दोनों अधिकारियों को पिछले दिनों निलंबित कर दिया था। साथ ही एसआईटी इनसे पूछताछ भी कर चुकी है। शासन की हरी झंडी मिलते ही इन दोनों अधिकारियों पर गिरफ्तारी की गाज गिरने की आशंका लगायी जा रही है।

गिरफ्तारी से बचने के लिये देहरादून में तैनात रहे डाॅ. पंकज पांडे आज उच्च न्यायालय पहुंच गये। उन्होंने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिये याचिका दायर की है। सुनवाई से पहले ही न्यायाधीश शरत कुमार शर्मा की अदालत ने इस मामले को दूसरी अदालत को स्थानांतरित करने को कह दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा अब इस मामले में नयी बेंच का गठन करेंगे। 

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