आऊटसोर्सिंग के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

रायपुर। विगत दिनों छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना ने जबर गोहार आंदोलन में राष्ट्रपति के नाम रायपुर एसडीएम को आऊटसोर्सिंग के विषय में ज्ञापन सौंपा।
छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और छत्तीसगढ़ की जनता आपसे आग्रह करती है कि कृपया आप अपनी दृष्टि इस शोषित, उपेक्षित राज्य की ओर डालें।

भाषा के जरिए छत्तीसगढ़ी अस्मिता को खत्म करने के लिये यहां के स्कूलों में यहां की राजभाषा छत्तीसगढ़ी के बजाय उड़िया, बांगला, तेलुगु आदि पढ़ाने की साजिशें की जाने लगीं। पहले से ही विकसित भारत के अनेक राज्यों से लोग आकर इस विकासशील प्रदेश छत्तीसगढ़ के संसाधनों पर तेजी से कब्जे जमाने लगे। सत्ता के गलियारों में बैठे पर-प्रांतीय लोग अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों को यहां स्थापित करने के लिये सुगमता भरा माहौल बनाने में जुट गये है।

एक आम छत्तीसगढ़िया दो दशक पूर्व की स्थिति में ही जीवन जीने को मजबूर है। उनकी पुश्तैनी जमीनों के रकबे बढ़ते शहरी दायरों और उद्योग अधिग्रहणों की भेंट चढ़ रहे हैं किसानों ने उपजाऊ खेतों को बेच-बेच कर बच्चों को महंगी शिक्षा दिलवाईं। आज अस्पतालों के स्टाफ और स्कूली शिक्षकों की भर्तियों में मूल-निवासी प्रमाण पत्रों की बाध्यता को धता बता कर आउटसोर्सिंग के जरिये अन्य प्रदेश के लोगों को यहां नौकरियां बांटी जा रहीं है। भारी संख्या में अन्य प्रांतों की आबादी के इस सीमित संसाधनों वाले छोटे से राज्य में प्रवेश करने के कारण छत्तीसगढ़ में जनसंख्या असंतुलन की भयावह समस्या उत्पन्न हो गई है। नौकरी, व्यवसाय, कृषि सभी क्षेत्रों के अवसरों से बेदखल कर दिए जाने वाले बेरोजगार छतीसगढ़ियां युवा आखिर अपना जीवन निर्वाह कैसे करें? छत्तीसगढ़ के रोजगार कार्यालयों में लाखों की संख्या में पंजीकृत स्नातक और परास्नातक नौजवान अपनी डिग्रियों को लेकर कहां जाएं?

छत्तीसगढ़ के युवाओं और उनके अभिभावकों में कुछ न कर पाने की छटपटाहट में भीतर ही भीतर आक्रोश पनप रहा है, हालात बिगड़ने से पहले जनता को महामहिम से बड़ी उम्मीद है कि आप अवश्य छत्तीसगढ़ सरकार और उनके मंत्रिमंडल से इन प्रश्नों के जवाब मांगेंगे एवं छत्तीसगढ़ की जनता को आउटसोर्सिंग की काली नीति से निजात दिलाकर न्याय करेंगें।