श्रम विभाग में घोटाले का आरोप, सरकार ने आरोपों को किया खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर उबाल आ गया है और प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार के श्रम बिभाग में 100 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हुआ है और यह राशि आम आदमी पार्टी के वॉलियंटर्स में बांटे गए हैं।

दावा किया गया कि घोटाले के विरुद्ध श्रम बिभाग के अधिकारी आप सरकार के विरुद्ध हड़ताल पर आ गए हैं। आरोप लगाए हैं कि आम आदमी पार्टी ने अपने एक लाख से अधिक कार्यकर्ताओं का श्रमिक मजदूर के रूप में फर्जी रजिस्ट्रेशन करवाया है। हालांकि दिल्ली सरकार ने इसका खंडन किया है।

इसके बाद ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार द्वारा भवन श्रमिक कल्याण फंड में किये लगभग 100 करोड़ रूपये के घोटाले पर चिंता व्यक्त करते हुये कहा है कि यह केजरीवाल सरकार के गरीब विरोधी चेहरे का एक और प्रमाण है। इससे पहले भी अनुसूचित जाति कल्याण फंड एवं श्रमिक कल्याण फंड के दुरूपयोग के मामले सामने आ चुके हैं।

उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में घोटालेबाज सरकार है जिसने मौहल्ला क्लीनिक के नाम पर स्वास्थ्य फंड में, प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर सीएनजी किट एवं स्टीकर में, जल बोर्ड में पानी के टैंकों के नाम पर, निजी कम्पनियों के साथ सांठगांठ कर बिजली के दामों मेंए किल्लत के समय आपूर्ति के नाम पर प्याज खरीद मेंए अनुसूचित जाति कल्याण फंड में और अब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को बोगस श्रमिकों के रूप में पंजीकृत कर श्रमिक कल्याण बोर्ड फंड का यह घोटाला किया है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री तिवारी ने कहा है कि उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल को श्रमिक कल्याण फंड के इस घोटाले के समाचारों का संज्ञान लेकर दिल्ली के मुख्य सचिव से इस पर रिपोर्ट मांगनी चाहिये और इस मामले को आवश्यकता अनुसार जांच के लिए सी.बी.आई. को भेजना चाहिए।

श्री तिवारी ने कहा है कि हमें लगता है कि केजरीवाल सरकार इस मामले से जुड़े रिकार्डों को नष्ट कर सकती है इसलिए उपराज्यपाल को श्रम विभाग से संबंधित कार्यालय एवं रिकार्ड को सील करने के आदेश देकर मुख्य सचिव को जिम्मेदार बनाना चाहिये। हालंाकि सरकार ने कहा कि यह झूठे आरोप राजनीतिक दल बिना किसी तथ्यों के लगा रहे हैं ऐसा कोई भी मामला नहीं हुआ है नियमत: सब कुछ सही है।

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