साल में अंत में होंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव: अमित शाह

जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि अगले छह माह तक बढ़ाने के प्रस्ताव तथा जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 पेश करते हुए यह घोषणा की;

Update: 2019-07-01 17:10 GMT

नयी दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव इस साल के अंत में करा लिये जाएगें।

शाह ने सदन में भाेजनावकाश के बाद जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि अगले छह माह तक बढ़ाने के प्रस्ताव तथा जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्हाेंने कहा कि सुरक्षा परिस्थितियों और राज्य में धार्मिक गतिविधियों को देखते हुए यह फैसला किया गया है। राज्य में अभी रमजान का माह समाप्त हुआ है और अमरनाथ यात्रा चल रही है जो अगस्त तक चलेगी। 

उन्होेंने कहा कि राज्य में बकरवाल समुदाय की आबादी का हिस्सा 10 प्रतिशत और ये लोग अभी अपने घरों से बाहर हैं। अक्टूबर से ये लोग अपने मूल स्थानों पर लौटते हैं। पिछले कई दशकों से राज्य विधानसभा के चुनाव साल के अंत में ही कराये जाते हैं।

आरक्षण अधिनियम का उल्लेख करते हुए उन्होेंने कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक रहने वाले लोगों के साथ दशकों से हो रहे भेदभाव समाप्त किये जा सकेंगे और उनको न्याय मिलेगा। उन्होंने राज्य की सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक रहने वाले लोगों को तीन प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक रहने वाले लोगों का यह लाभ नहीं मिलता है जबकि तीनों क्षेत्रों परिस्थितियां समान हैं। इस अधिनियम के पारित हाेने के बाद कठुआ जिले के 70 गांवों, सांबा जिले 133 गांवों और जम्मू के 77 गांवों के लोगों को लाभ होगा। इनकी कुल जनसंख्या तीन लाख 85 हजार को फायदा होगा। 

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