उच्चतम न्ययालय ने किसानों की मौतों के मामले में केंद्र से जवाब मांगा

नयी दिल्ली !   उच्चतम न्यायालय ने देश में किसानों की आत्महत्याओं के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और सभी राज्य सरकारों से चार हफ्ते के भीतर इसके वास्तविक कारणों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। 
उच्चतम न्यायालय ने आज एक गैर सरकारी संगठन क्रांति की ओर से दायर एक जनहित याचिका तथा इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्र एवं राज्य सरकारों से पूछा है कि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान और कर्ज के बोझ से दबे किसानों के हितों को सुरक्षित करने के लिए क्यों एक उपयुक्त नीति अब तक नहीं बनायी गयी है। 
उच्चतम न्यायालय इस मामले में असंतोष जारी करते हुए कहा कि यह बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि फसलों के बर्बाद होने और कर्ज के बोझ से दबे रहने के कारण कई किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं लेकिन इसके बावजूद उनकी सुरक्षा के लिए कोई भी राष्ट्रीय नीति नहीं बनायी गयी है। 
उच्चतम न्यायालय ने केवल गुजरात के लिए राहत मांगे जाने संबंधी एक याचिका को जनहित याचिका में तब्दील करते हुए कहा कि इसके दायरे में पूरा देश आयेगा।