किसानों ने जैविक खेती में लगाए धांधली के आरोप, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश

हमीरपुर !   उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में तीस करोड़ रुपए के बजट से संचालित की जा रही जैविक खेती में किसानों द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) अवधेश बहादुर सिंह ने बताया को जिलाधिकारी ने जांच का कार्यभार उन्हें सौंपा है। जैविक खेती उत्तर प्रदेश में केवल हमीरपुर जिले में पिछले साल शुरु की गई थी। तीन साल में तीस करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। सिंह ने बताया कि जैविक खेती के लिए चुने गए जिलों में हमीरपुर पहला जिला है। इसके लिए 700 किसानों का चयन किया गया है। इस कार्यक्रम के एक वर्ष पूरे हो गए। विभाग ने इस योजना में अभी तक दस करोड़ रुपए खर्च कर दिए है। किसानों का आरोप है कि जिन किसानों का चयन किया गया है उसमें सभी शर्ते नियम कानून दर किनार कर दिए गए है। खेती के संचालन करने के लिए सभी गांवों में लीड रिसोर्स परसन(एलआरपी) की नियुक्ति की गई है। किसानों ने आरोप लगाया है कि जैवित खेती को बढ़ावा देने के लिए पिछले दिनों बरेली के इज्जतनगर से डिब्बा बंद केचुवा मंगाए गए थे। सभी किसानों को मृत केचुए वितरित किए गए थे। इसकी शिकायत उन्होंने तत्कालीन जिलाधिकारी उदयबीर सिंह यादव से की थी। सिंह ने बताया कि इसके अलावा बर्मी कंपोस्ट खाद में कई मामले सामने आए है। किसानों ने प्रशिक्षण के नाम पर खानापूरी किए जाने की शिकायत की थी। मौदहा ब्लाक के अरतरा गांव के किसानों ने लिखित शिकायत भी शासन एवं प्रशासन से की है। पिछले दिनों लखनऊ से आए कृषि विभाग के अपर निदेशक, जैविक खेती, आर एस राजपूत ने कहा था कि यदि जिले में जैविक खेती सफल हो गई, तो यहां के अनाजों के ब्रांड पूरे देश में आपूर्ति कर जिले के किसानों की आर्थिक समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी किसानों ने बताया कि किसानों का आरोप है कि जैविक खेती के मामले में जब भी कोई किसान जानकारी लेने जाता है तो उप कृषि निदेशक उसे वापस कर जिला कृषि अधिकारी के पास भिजवा देते है।

सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन कृषि उप निदेशक ने इस मामले की अभी कोई अभिलेख नहीं दिए हैं।