सरकार जनहित के मुद्दों पर संसद में चर्चा कराने से भाग रही: विपक्ष

कांग्रेस सहित 14 विपक्षी दलों ने कहा कि पूरा विपक्ष संसद में लोकमहत्व के मुद्दों को उठाने तथा सभी विधेयकों को पारित कराने के लिए तैयार हैलेकिन सरकार जनहित के मुद्दों पर संसद में चर्चा कराने से भाग रही;

Update: 2018-04-04 16:54 GMT

नयी दिल्ली।  कांग्रेस सहित 14 विपक्षी दलों ने आज कहा कि पूरा विपक्ष संसद में लोकमहत्व के मुद्दों को उठाने तथा सभी विधेयकों को पारित कराने के लिए तैयार है लेकिन सरकार जनहित के मुद्दों पर संसद में चर्चा कराने से भाग रही है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा, तृणमूल कांग्रेस के डेरेके ओब्रायन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के साथ ही बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, द्रविड मुन्नेत्र कषगम 14 दलों के नेताओं ने यहां संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि विपक्ष संसद में सभी मुद्दों पर बहस के लिए तैयार है।

आजाद ने कहा कि पूरा विपक्ष काबेरी जल विवाद, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने, बैंक घोटाले, सीबीएसई प्रश्नपत्र लीक, सीलिंग तथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति अत्याचार निवारण कानून को लेकर हाल में आए उच्चतम न्यायालय के फैसले जैसे सभी जनहित के मुद्दों पर चर्चा कराना चाहता है।

#Delhi; YSR Congress Party MPs protest in Parliament demanding special status for Andhra Pradesh. pic.twitter.com/JsOwOJebBa

— ANI (@ANI) April 4, 2018

TDP MP Naramalli Sivaprasad dresses up as a washerman to protest over demand of special status for Andhra Pradesh, other TDP MPs also staged protest in Parliament premises. Sivaprasad has earlier dressed up as a women & a school boy among others #Delhi pic.twitter.com/3QPTgJ129r

— ANI (@ANI) April 4, 2018


 

 

उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े इन सब मुद्दों को लेकर सुबह विपक्ष के 14 दलों के नेताओं की बैठक हुई है और अन्नाद्रमुक तथा तेलुगु देशम पार्टी का भी उन्हें समर्थन प्राप्त है।

उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के नेता इस बारे में राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू तथा लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से भी मिले और उन्हें अपनी भावनाओं से अवगत कराया और कहा कि जिन मुद्दों को लेकर देश की जनता आंदोलित है उन पर संसद में चर्चा होनी चाहिए।
इसके लिए बजट सत्र की अवधि बढायी जाती है तो विपक्षी दल इसके लिए भी तैयार हैं।

 

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