सरकार इन कृषि कानून को वापस ले और इसे कचरे के डब्बे में फेंक दे: राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज प्रेस कांफ्रेंस करके केंद्र सरकार को घेरा है।

किसानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। सरकार को किसानों से बात करने की जरूरत है लेकिन मुद्दे का हल निकालने की बजाय सरकार किसानों को धमका और उन्हें पीट रही है।
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— Youth Congress (@IYC) January 29, 2021

किसानों की आवाज को बुलंद करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हमारे किसानों का जीवन बर्बाद कर रही है।

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उन्होंने साफ कहा कि सरकार इन कृषि कानून को वापस ले और इसे कचरे के डब्बे में फेंक दे। राहुल गांधी ने देश के युवा से अपील की वह इन कानूनों के बारे में अच्छे से पता करें क्योंकि ये आने वाले समय में देश के किसानों का अस्तित्व ही कत्म कर देंगे । उन्होंने कहा देश के युवाओं को तीन काले कृषि कानूनों को समझने की जरूरत है। पहला कानून - मंडी व्यवस्था को खत्म करनेवाला है। दूसरे कानून से देश के 3-4 लोगों को अन्नदाताओं के अनाज को स्टोर करने की खुली छूट मिल जाएगी। तीसरे कानून से किसान पूंजीपतियों के खिलाफ कोर्ट नहीं जा पाएंगे।

राहुल गांधी ने आंदोलन कर रहे किसानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर आगे ने कहा किसान एक इंच पीछे नहीं हटें। काले कृषि कानून किसी भी कीमत पर वापस होने चाहिए। हम अन्नदाताओं के साथ खड़े हैं। कांग्रेस और मैं हमेशा किसानों के साथ में उनकी आवाज बुलंद करने के लिए यहां खड़े हैं। उन्होंने आगे कहा किसानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। सरकार को किसानों से बात करने की जरूरत है लेकिन मुद्दे का हल निकालने की बजाय सरकार किसानों को धमका और उन्हें पीट रही है। ये बीजेपी की गलतफहमी है कि लोग कुछ समझ नहीं रहे हैं। पीएम ये न सोचें कि किसी को समझ नहीं आ रहा है। लोग धीरे-धीरे इन कानूनों को समझ रहे हैं। ये आंदोलन अब दूसरे शहरों में भी फैलेगा।

दिल्ली में हुई हिंसा पर भी राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा देश के गृह मंत्री से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि कैसे 26 जनवरी को असमाजिक तत्व लाल किले में घुस गए। जो असमाजिक तत्व आंदोलन में हैं सरकार उनपर कारवाई करे। लेकिन जो किसान अपना घर-बार छोड़कर सड़कों पर बैठे हैं उनसे बात करके इस मसले का जल्द से जल्द हल निकाले। लाल किले पर 50 लोगों को कैसे और क्यों जाने दिया गया और उन्हें क्यों नहीं रोक गया? ये किसकी जिम्मेदारी थी? गृह मंत्रालय इसका जवाब दे।

राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुे कहा काले कृषि कानून किसी और उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि आम लोगों की जेब काटकर पूंजीपतियों के घर भरने के लिए है।