सरकार ने संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के मानदंडों को पूरा किया है : तालिबान
अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से काबुल में नए शासन को मान्यता देने का आग्रह करते हुए कहा है कि तालिबान संयुक्त राज्य अमेरिका सहित सभी देशों के साथ 'सकारात्मक संबंध' रखना चाहता है;
नई दिल्ली। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) से काबुल में नए शासन को मान्यता देने का आग्रह करते हुए कहा है कि तालिबान संयुक्त राज्य अमेरिका सहित सभी देशों के साथ 'सकारात्मक संबंध' रखना चाहता है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक हालिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।
मंगलवार को ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने कहा कि तालिबान द्वारा काबुल के अधिग्रहण ने अफगानिस्तान में निवेश और संयुक्त उद्यमों का 'एक नया चरण खोल दिया है'।
रिपोर्ट के अनुसार, प्रवक्ता ने आगे कहा कि तालिबान शासन दोहा समझौते का पालन कर रहा है और सरकार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों को अपनी धरती पर काम नहीं करने देगी।
यह कहते हुए कि तालिबान 'लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है', उन्होंने दावा किया कि तालिबान को अफगान राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है और उसने पूरे अफगानिस्तान में अपना अधिकार स्थापित कर लिया है।
शाहीन के मुताबिक, तालिबान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के मानदंडों को पूरा किया है।
उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि कानूनी आवश्यकताएं राजनीतिक प्राथमिकताओं को पीछे छोड़ देंगी।" हालांकि उन्होंने इन 'प्राथमिकताओं' के बारे में विस्तार से कोई बात नहीं की।
पिछले महीने, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने लड़कियों की शिक्षा पर वादे तोड़ने के लिए तालिबान की आलोचना की थी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "तालिबान द्वारा अफगान महिलाओं और लड़कियों से किए गए वादों को तोड़ते हुए देखकर मैं विशेष रूप से चिंतित हूं।"