गहलोत सरकार महंगी बिजली से राज्य के किसानों और आमजन के साथ कर रही है कुठाराघात : पूनिया
राजस्थान में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डाॅ. सतीश पूनिया ने आज अपने बयान में कहा कि गहलोत सरकार ने सवा दो सालों से जो 833 रुपए प्रतिमाह की किसानों की सब्सिडी बंद की थी;
जयपुर। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रदेशाध्यक्ष डाॅ. सतीश पूनियां ने गहलोत सरकार पर राज्य में बिजली की छीजत रोकने में पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज सहित विभिन्न शुल्क लगाकर महंगी बिजली से प्रदेश के किसानों और आमजन के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है।
डॉ पूनिया ने आज अपने बयान में कहा कि गहलोत सरकार ने सवा दो सालों से जो 833 रुपए प्रतिमाह की किसानों की सब्सिडी बंद की थी, अब यह सवा दो सालों की बकाया राशि सरकार किसानों को कब लौट आएगी।
डाॅ. पूनियां ने कहा कि बिजली छीजत रोकने में गहलोत सरकार पूरी तरह नाकाम है, विद्युत विभाग की प्रशासनिक लापरवाही की वजह से छीजत में लगातार बढ़ोतरी हो रही हैl यहां तक की रबी की फसल की सिंचाई के लिए किसानों को दिन में बिजली देने में सरकार विफल रही, जिससे रात में कड़ाके की ठंड में सिंचाई करने के दौरान प्रदेश में कई किसानों की मौत हो गई थीl
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया 150 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को दो माह में बिल आएगा, जबकि बाकि उपभोक्ताओं के साथ कुठाराघात क्यों किया जा रहा है, प्रदेश में सभी उपभोक्ताओं के प्रति दो माह में ही बिल आने का प्रावधान सरकार क्यों नहीं कर रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सौर ऊर्जा के नाम पर अपनी झूठी पीठ थपथपा रही है, जबकि सौर ऊर्जा के प्रोत्साहन में केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका हैl वहीं प्रदेश में ऊर्जा के स्रोतों को विकसित करने के लिए राज्य सरकार को जिस तरीके से काम करने की जरूरत है वह धरातल पर नहीं हो पा रहा है, सिर्फ सरकार झूठी वाहवाही लूट रही हैl उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंपों को रियायत पर किसानों को उपलब्ध करा रही है, जिससे किसानों को बड़ा संबल मिल रहा हैl साथ ही मोदी सरकार किसानों की बंजर जमीनों पर सोलर प्लांट लगाने में मदद कर रही है, जिससे किसान स्वयं भी बिजली का उपयोग कर रहे हैं और अधिक बिजली उत्पादन होने पर ग्रिड को भी बेच सकेंगेl
डाॅ. पूनियां ने कहा कि प्रदेश में 96 प्रतिशत बिजली का उत्पादन होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार के द्वारा तीन बार बिजली दरों में बढ़ोतरी की है, साथ ही टैरिफ, फ्यूल सरचार्ज, फिक्स चार्ज, सेस आदि में बढ़ोतरी कर कोरोनाकाल में आम उपभोक्ता एवं किसानों पर आर्थिक बोझ डालकर उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया।
उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों के मुकाबले सबसे महंगी बिजली राजस्थान में उपभोक्ताओं को दी जा रही है, जिससे आमजन परेशान हैl राज्य सरकार से मांग है कि कोरोनाकाल के दौरान के तीन माह के बिजली के बिलों को राज्य सरकार ने स्थगित किया गया था उन बिलों को माफ कर आमजन को राहत प्रदान की जानी चाहिए।