वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई कल होगी
वक्फ संशोधन एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार 21 मई को लगातार दूसरे दिन सुनवाई जारी है। केंद्र की तरफ से आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें रख रहे हैं। आज अंतरिम आदेश आने की उम्मीद जताई जा रही है;
नई दिल्ली। वक्फ संशोधन एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार 21 मई को लगातार दूसरे दिन सुनवाई जारी है। केंद्र की तरफ से आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें रख रहे हैं। आज अंतरिम आदेश आने की उम्मीद जताई जा रही है।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सात घंटे की बहस का समय दिया है।20 मई को तीन घंटे की सुनवाई के बाद आज केंद्र की दलीलें सुनना महत्वपूर्ण होगा।
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एसजी मेहता: अनुच्छेद 25 और 26 पर- जब तक शोध नहीं हुआ, तब तक मुझे पता नहीं था कि धर्म के आवश्यक अंग का सिद्धांत डॉ. अंबेडकर द्वारा विकसित किया गया था- वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, विवादित नहीं है, लेकिन वक्फ इस्लाम का आवश्यक अंग नहीं है- जब तक यह साबित नहीं हो जाता, बाकी तर्क विफल हो जाते हैं।
एसजी मेहता: दो मुसलमानों का सूक्ष्म अल्पसंख्यक- क्या अदालत रोक लगाएगी? यह एक पर्यवेक्षी निकाय है- धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों के संबंध में नियामक प्राधिकरण का प्रयोग करता है
एसजी मेहता: ए. 25 और 26 पर आते हैं, हम वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड से निपट रहे हैं जो केवल धर्मनिरपेक्ष कार्य पर्यवेक्षण करते हैं और संविधान इसकी अनुमति देता है।
एसजी मेहता: मंदिर, जो वक्फ के विपरीत पूरी तरह से धार्मिक हैं, उनका प्रशासन मुस्लिम के अधीन हो सकता है
एसजी मेहता: चार या पांच राज्यों में विशिष्ट धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम हैं, बाकी राज्य धर्मनिरपेक्ष अधिनियमों द्वारा शासित हैं।
एसजी मेहता: सवाल यह है: क्या यह रोक का मामला होगा? यदि दो गैर-मुस्लिम नियुक्त किए जाते हैं, तो कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।
महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट- ट्रस्ट की परिभाषा में वक्फ शामिल
धार्मिक प्रकृति के वक्फ के मामले में- सचिदानंद और मुत्तवल्ली- वक्फ के प्रशासक- कोई भी प्रावधान सचिदानंद से संबंधित नहीं है जो वास्तव में धार्मिक मामलों से निपटता है
एसजी मेहता: सवाल यह है कि क्या यह स्थगन का मामला होगा? अगर दो गैर-मुस्लिम नियुक्त किए जाते हैं, तो कोई पक्षपात नहीं होगा।
महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट- ट्रस्ट की परिभाषा में वक्फ शामिल है
धार्मिक प्रकृति के वक्फ के मामले में- सचिदानंद और मुत्तवल्ली- वक्फ के प्रशासक- कोई भी प्रावधान सचिदानंद से संबंधित नहीं है जो वास्तव में धार्मिक मामलों से निपटता है
एसजी मेहता: सज्जादानशीन* का पद आध्यात्मिक पद है- अधिनियम इस्लाम के आवश्यक धार्मिक व्यवहार से संबंधित नहीं है।
सीजेआई: मुतवल्ली नियुक्त करने का अधिकार न्यायालय के पास है?
एसजी मेहता: बोर्ड के पास
सीजेआई: मुतवल्ली की नियुक्ति वक्फ द्वारा की जाती है, शिकायत क्या है?
एसजी मेहता: वे कहते हैं कि गैर-मुसलमानों के साथ ऐसा करना धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है।
सीजेआई: मुतवल्ली मुस्लिम होगा?
एसजी मेहता: हो भी सकता है और नहीं भी।
सीजेआई: सज्जादानशीन मुतवल्ली हो सकता है?
एसजी मेहता: अगर उसे अधिकार दिए जाएं तो वह पुजारी की तरह है। अगर उसे मुतवल्ली नियुक्त किया जाता है तो वह धार्मिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा।
एसजी मेहता: रिकॉर्ड रखने के कार्य, वक्फ का रजिस्टर, पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना, वादी से संबंधित कार्य, सामान्य नियामक कार्य- ये मुतवल्ली के कर्तव्य हैं।
धारा 64 कदाचार के लिए उनके निष्कासन से संबंधित है-दोषी ठहराया जाना, मानसिक रूप से अस्वस्थ होना आदि- बोर्ड उन्हें हटा सकता है
धारा 64 कदाचार के लिए उनके निष्कासन से संबंधित है-दोषी ठहराया जाना, मानसिक रूप से अस्वस्थ होना आदि- बोर्ड उन्हें हटा सकता है
एसजी मेहता: अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं हो सकता, यह संविधान का हिस्सा है।
एसजी मेहता: मैं हैरान था, सीमा अधिनियम वक्फ पर लागू नहीं होता। जेपीसी ने आदिवासी भूमि का संदर्भ दिया।
एसजी मेहता: जेपीसी की सिफारिश
अदालत कल सुनवाई जारी रखेगी।