60वें दिन भी जारी है किसान आंदोलन, ट्रैक्टर रैली पर संशय बरकरार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी दिल्ली में जारी किसानों का आंदोलन आज 60 दिन में प्रवेश कर गया। आज किसानों की इस लड़ाई को दो महीने पूरे हो गए हैं। राजधानी की सीमाओं पर नए कानूनों को वापस लेने की मांग लेकर किसान पिछले दो महीने से डटे हुए है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने को लेकर किसानों को पुलिस से अनुमति तो मिल गई है लेकिन इस पर संशय अभी भी जारी है। जी हां आज रविवार को जहां एक तरह पुलिस ने किसानों को सेंट्रल दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की इजाजत नहीं है तो वहीं किसानों ने पुलिस से लिखित अनुमति की मांग की है। किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने की ठान ली है और इसके लिए अब सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं। आज किसान पुलिस को ट्रैक्टर रैली का रूट भी सौंप देंगे।

इस ट्रैक्ट रैली को लेकर संशय बरकरार है। जी हां किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि 63 किमी तक यह परेड हो सकती है। पुलिस ने साफ कहा है कि किसान सेंट्रल दिल्ली में रैली नहीं निकाल सकते। इसके साथ ही पुलिस ने साफ कहा है कि रैली परेड होने के बाद ही होगी। पुलिस ने शर्त रखी है कि किसान परेड के बाद ही ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। वहीं दूसरी ओर किसान लगभग 100 किमी तक की रैली निकलने का मन बना चुके हैं। अब तो दिल्ली की अलग अलग सीमाओं से ये प्रवेश भी कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर देश के कोने कोने से किसान इस रैली में हिस्सा लेने के लिए राजधानी आ रहे हैं।

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी किसान परेड निकालने की तैयारी कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि 26 जनवरी को किसान परेड के दिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान 25 हजार ट्रैक्टर के साथ दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे। राकेश टिकैत ने ये भी साफ कहा है कि इसमें किसी राजनीतिक पार्टी को शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने किसानों की इस ट्रैक्टर रैली में शामिल होने का ऐलान किया है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्रैक्टर रैली को समर्थन देने की बात कही है।

गौरतलब है कि किसानों ने साफ कर दिया है कि 26 जनवरी को देश के अन्नदाता ट्रैक्टर रैली निकालकर गणतंत्र दिवस मनाएंगे। अब बस दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच बात बनने की देरी है... पुलिस की कुछ शर्तें हैं तो वहीं किसानों की कुछ मांगे हैं.. अब देखना होगा कि अंतिम रुपरेखा क्या बनती ही..