ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे से प्रभावित किसानों ने पंचायत कर भरी हुंकार
सैकडों गांव बना दिए गए षहरी फिर भी आठ सालों से नहीं बढ़ा सर्किल रेट;
जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हरियाणा के बल्लभगढ़ से जोड़ने के लिये बनाये जा रहे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के भूमि अधिगृहण से प्रभावित किसानों ने बुधवार को दयानतपुर गांव के समीप पंचायत का आयोजन कर उपजिलाधिकारी जेवर को मांग पत्र सौंपा तथा दस दिन में मांग पूरी न किये जाने पर 3 जुलाई को पुनः महापंचायत का ऐलान किया है।
ज्ञात हो कि जेवर में निर्माणाधीन एयरपोर्ट को दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे, मथुरा नेशनल हाईवे, ईस्टर्न पेरीफेरल व इंदिरागांधी एयरपोर्ट दिल्ली से जोड़ने के लिये हरियाणा के बल्लभगढ़ तक 32.5 किमी लम्बा 6 लेन के एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाना है। प्रदेश से होकर गुजरने वाले 8.5 किमी के हिस्से में आधा दर्जन के करीब गांव के सैकडों किसानों की जमीन का अधिगृहण किया जाना है।
गत माह जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने दयानतपुर गांव के समीप नारियल फोड़कर एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया था। बगैर मुआवजा तय व वितरित किये गये शुभारंभ की वजह से किसानों ने विरोध प्रदर्षन करते कार्य में लगी मशीनरी को हटा दिया तथा उसी दिन से अनिष्चितकालीन धरना शुरू किया था।
भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति के नेतृत्व में बुधवार को दयानतपुर गांव स्थित धरना स्थल पर प्रभावित किसानों ने पंचायत का आयोजन किया तथा उपजिलाधिकारी अभय कुमार सिंह, एसीपी रूद्र कुमार सिंह तथा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज सिंह चैहान को ज्ञापन सौंपकर मांग पत्र सौंपते हुये कहा कि वर्ष 2015 में क्षेत्र के 80 गावों को यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में षामिल करते हुये शहरी क्षेत्र घोषित कर दिया गया उस समय प्रभावित गांव का सर्किल रेट 900 रूपये प्रति वर्गमी था।
उसके बाद वर्ष 2018 में 16गांव को षहरी घोषित कर दिया गया तथा वर्ष 2022 में 11 गांवों को षहरी घोषित किया गया। किसानों को कम मुआवजा देने के लिये बीते आठ वर्षो में सैकडों गांव षहरी घोषित कर दिये लेकिन उनका सर्किल जस की तस बना हुआ है। एक्सप्रेस वे की अधिसूचना के बाद कररौल गांव को शहरी घोषित किया जाना किसानों के साथ धोखाधडी को दर्षाता है।
किसानों ने 55सौ रूपये प्रति वर्गमी का मुआवजा, दस प्रतिशत विकसित भूखंड, रोजगार राशि के लिये परिवार के प्रत्येक सदस्य को 12लाख रूपये व एक सदस्य को सरकारी नौकरी के अलावा मुआवजा राशि से प्रदेष में कृषि भूमि खरीदने पर स्टाम्प रहित रजिस्ट्ी की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की।
उपजिलाधिकारी अभय कुमार सिंह ने किसानों की मंडल कमिष्नर के साथ शीघ्र बैठक कराकर मांगों पर विचार विमर्श करने का आष्वाशन दिया है। पंचायत में राकियू लोकशक्ति के राष्ट्ीय अध्यक्ष ष्ष्यौराज सिंह, विनोद सिंह भाटी, प्रताप सिंह, रमेश चंद, महेश सिंह, राकेश कुमार, लाखन सिंह, लक्ष्मन सिंह, तेजपाल सिंह, मेघ सिंह, जसवंत सिंह, रतीराम शर्मा, अतेन्द्र सिंह, लखपत सिंह व कृष्ण आदि किसान मौजूद रहे।