डेयरी उद्योग के लिए शुरू होगी डीआईडीएफ योजना

राधामोहन सिंह राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुये बताया कि सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आदमनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है;

Update: 2018-11-26 18:10 GMT

नयी दिल्ली। किसानों की आदमनी दोगुनी करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्री राधामोहन सिंह ने आज कहा कि केंद्र सरकार ‘डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष (डीआईडीएफ) शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने कई योजनायें शुरू की है।

किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेती आधारित गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया है। सरकार डीआईडीएफ शुरू करने की तैयारी कर रही है और इसे इसी वर्ष आरंभ कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस योजना से 50 हजार गाँवों में 95 लाख दूध उत्पादकों के लाभांवित होने की उम्मीद है। साथ ही अनेक कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल लोगों को परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा।

योजना में दुग्ध उत्पादन से लेकर उसके विपणन तक की अनेक गतिविधियों में उद्यमियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

इसके अंतर्गत अब तक तीन लाख 31 हजार 314 डेयरी इकाई स्थापित की गई हैं जिनके लिए 1401.96 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गयी है।

इसके अलावा राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) तथा राष्ट्रीय डेयरी योजना के पहले चरण जैसे कार्यक्रमों का संचालन संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से सहकारी दुग्ध संगठन अौर दुग्ध महासंघ कर रहे हैं। 

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