राजस्व विभाग ने 100 दिनों में 75 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण किया

भोपाल।  मध्यप्रदेश में किसानों, ग्रामीणों और आमजनों के राजस्व विभाग से संबंधित मामलों के त्वरित निराकरण के लिये संचालित राजस्व महा-अभियान के सौ दिन पूर्ण हुये। विभाग ने इन सौ दिनों में 75 प्रतिशत से भी अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया है। 

आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस अभियान के तहत अभी तक किसानों को खसरा एवं बी-1 की 4.12 करोड़ नकलें नि:शुल्क वितरित की जा चुकी हैं। प्रदेश के स्थापना दिवस एक नवंबर तक शेष किसानों को खसरा और बी-1 की नि:शुल्क नकलें उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

अभियान के दौरान 2 लाख से अधिक पात्र आवासहीनों को आवासीय पट्टे वितरित कर दिये गये हैं। शेष आवासहीनों को 31 दिसंबर तक पट्टा देने की कार्यवाही जारी है। अब तक अभियान में 3 लाख 5 हजार से भी अधिक अविवादित नामांतरण एवं बँटवारे के आवेदनों का निराकरण किया गया है। 

राजस्व वर्ष 2016-17 में प्रदेश में 12 लाख 5 हजार 961 राजस्व प्रकरण दर्ज किये गये और 9 लाख 2 हजार 461 प्रकरणों का निराकरण किया गया। अभियान के दौरान 2 वर्ष से अधिक अवधि के पुराने राजस्व प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण करने के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसकी समय-सीमा 31 मार्च, 2018 निर्धारित की गई है।

राज्य शासन ने भू-अर्जन की कार्यवाही में किसानों की ली गई भूमि की निर्विवादित भू-अर्जन राशि का दिसंबर माह तक वितरण सुनिश्चित का प्रयास किया जा रहा है। सीमांकन के प्रकरणों को तेजी से निपटाने के लिये एटीएस मशीन द्वारा 'प्रथम आवेदन-प्रथम निराकरण' व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है।