महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की माँग संबंधी प्रस्ताव पारित
इस बिल के पास होने से लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 181 सीटों के आरक्षण को सुनिश्चित बनाया जा सकेगा और देशभर में विधान सभाओं की कुल 4109 सीटों में से 1370 सीटें आरक्षित रखी जा सकेंगी;
चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा ने संसद तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग संबंधी एक प्रस्ताव पारित करके इस बिल को कानून का रूप दिए जाने के लिए केंद्र के पास भेजने का फैसला किया ।
सदन में आज महिला आरक्षण संबंधी दूसरा प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछली कांग्रेस सरकार के निकाय तथा पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण करने के फ़ैसले का जि़क्र किया और उन्होंने इस बिल को जल्दी कानून का रूप देने की केंद्र सरकार से अपील की।
उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं की लंबे समय से लम्बित आ रही जायज माँग पूरी होगी और उनके सशक्तिकरण को यकीनी बनाया जा सकेगा।
सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से पारित कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बिल के पास होने से महिलायें राष्ट्रीय चुनाव प्रक्रिया और फ़ैसला लेने की प्रक्रिया में पुरूषों समान प्रतिनिधित्व और बराबरी का दर्जा हासिल कर सकेंगी ।
इस बिल के पास होने से लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 181 सीटों के आरक्षण को सुनिश्चित बनाया जा सकेगा और देशभर में विधान सभाओं की कुल 4109 सीटों में से 1370 सीटें आरक्षित रखी जा सकेंगी।