कांग्रेस बिजली के दाम बढ़ाकर अपने वादे से फिर मुकरी-भाजपा
राजस्थान में भाजपा और रालोपा ने राज्य में बिजली के दाम बढ़ायो जाने का विरोध करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बिजली के दाम बढ़ाकर जन घोषणा पत्र में किये वायदें से फिर मुकर जाने का आरोप लगाया;
जयपुर । राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) ने राज्य में बिजली के दाम बढ़ाये जाने का विरोध करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बिजली के दाम बढ़ाकर जन घोषणा पत्र में किये वायदे से फिर मुकर जाने का आरोप लगाया है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनियां ने प्रदेश में बिजली के दाम बढाये जाने के बाद कहा कि राज्य सरकार अपने घोषणा पत्र से फिर से मुकर गई है। उन्होंने कहा कि विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी का ऐलान कर 60 लाख उपभोक्ताओं पर बिजली की कीमत बढा दी है।
उन्होंने कहा “क्या हुआ कांग्रेस तेरा वादा-वो कसम वो ईरादा” फिर जन घोषणा पत्र के वायदों से मुकरी राजस्थान सरकार, बिजली टैरिफ में 11 प्रतिशत की वृद्धि, 60 लाख उपभोक्ताओं पर बिजली की कीमत बढोतरी का करंट।”
उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार उस वायदे से मुकरी हुई दिखाई दे रही है जिसमें उसने कहा था कि पांच साल में बिजली की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अपनी संवेदना खो दी है और अपने वायदों से मुकर चुकी है।
इसी तरह रालोपा के संयोजक एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी राज्य में बिजली की दरें बढाने का विरोध करते हुए कांग्रेस को झूठ और धोखे का दूसरा नाम करार दिया। श्री बेनीवाल ने कहा कि दिल्ली के चुनाव में मुफ्त बिजली का दावा करने वाली कांग्रेस राजस्थान में बिजली की दरें बढ़ाकर अपने जनघोषणापत्र में किये वायदे से मुकर रही है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिल्ली चुनाव में मुफ्त बिजली देने की बात कर रही है और राजस्थान में बिजली की दरे बढाकर जनता पर बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में 600 यूनिट तक फ्री बिजली देने का दावा किया है जबकि राजस्थान में उसने बिजली के दाम 15 से 25 फीसदी तक बढा दिए हैं। बिजली की दरें 95 पैसा प्रति यूनिट तक बढा दी गई तथा स्थाई शुल्क भी 115 रुपए तक बढा दिया गया।
उल्लेखनीय है कि विद्युत विनियामक आयोग ने गुरुवार को बिजली की नई दरें घोषित कर इसमें 15 से 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करने की घोषणा की। इसमें उपभोक्ताओं पर प्रति यूनिट 95 पैसे तक बढाये गये है तथा स्थाई शुल्क भी 25 से 115 रुपए तक बढा दिया गया है।